काठमाडौं स्थानीय सरकारले सङ्कलन गर्न लागेको ढुवानी कर हटाउन उपत्यकामा ट्याङ्करमार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएका विभिन्न सङ्घ–संस्थाले माग गरेका छन् ।
उद्यमीले व्यासायिक कर र आय कर सरकारलाई बुझाइरहेको अवस्थामा थप कर लगाउनु नपर्ने सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै व्यवसायीको संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक उज्ज्वल शाक्यले बताए । पुनः विभिन्न नामका कर बुझाउनुपर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने तथा व्यवसायमा पनि नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
उपत्यकामा खानेपानीको अभावलाई न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पानी उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी उद्योगमा व्यवसायीले गरेको अर्बौं रुपैयाँको लगानी सुरक्षित गर्न समितिले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । उपत्यकामा करिव ७ सय ट्याङ्कर व्यवसायीले दैनिक ५ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्दै आएका छन् ।
मुलुकको परिवर्तित संरचनामा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका सेवा तथा वस्तुको उपभोग सम्बन्धित भूगोल तथा क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा सरकारले निर्दिष्ट गरेको बाहेक अतिरिक्त करले व्यवसायी मारमा पर्ने जनाइएको छ । वर्षा याममा समेत काठमाडौं उपत्यकामा २४सै घन्टा खानेपानी आपूर्तिमा योगदान गरेका उद्यमीलाई उनीहरुको भावना नबुझेर कर लगाइएको भन्दै अधिकांश उद्योग बन्द हुने पत्रकार सम्मेलनमा बताइयो ।
समितिमा खानेपानी उद्यमी तथा व्यवसायी सङ्घ, उपत्यका खानेपानी स्रोत तथा ट्याङ्कर व्यवसायी सङ्घ, पानी ट्याङ्कर तथा स्रोत व्यवसायी सङ्घ, उपत्यका खानेपानी बोरिङ सङ्घ, नेपाल पानी ट्याङ्कर तथा स्रोत व्यवसायी सङ्घ र नेपाल बोटल वाटर उद्योग सङ्घ आबद्ध छन् । विभिन्न नगरपालिकाले चालू आ.व. देखि ३ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म ढुवानी कर उठाउँदै आएको बताइएको छ । रासस
