भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहिताको विरोध गर्दै ‘आन्दोलन’ मा उत्रेका यातायात मजदुर र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भई उनीहरुको ‘आँदोलन फिर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा शुक्रबार भएको वार्तापछि यातायात मजदुरहरु गाडी चलाउन तयार भएको जानकारी यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले दिएका छन् । उनी पनि सो वार्तामा सहभागी थिए ।
नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजान गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइने सहमति भएको छ । त्यस्तै, ट्राफिक संकेत र सडकको नियमित मर्मत गरी भौतिक अवस्था दुरुस्त राख्ने र राष्ट्रिय राजमार्गमा निश्चित दुरीमा ठूला सवारीका लागि व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
सडक दुर्घटना हुँदा निष्पक्ष छानबिन गरी घटनामा दोषी देखिएका जोसुकैलाई कारबाहीको सुनिश्चिततता गर्ने, सवारी चालकलाई समय–समयमा सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि सरकार सहमत भएको छ । ट्राफिक प्रहरीको ‘व्यवहार परिवर्तनका लागि’ गृहले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, ‘आन्दोलन’ का क्रममा गिरफ्तारीमा परेका सवारी चालकलाई तत्कालै रिहा गर्नेलगायतका सहमति भएको बताइएको छ ।
