सरकारी कागजात कीर्ते प्रकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका २ अभियुक्तलाई जिल्ला अदालतले १ वर्ष कैद सजायसहित ३ करोड ९० लाख ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्ते प्रकरणमा सो फैसला सुनाएको हो । कीर्ते र भन्सार चोरी पैठारी गरेको आरोपमा सरकारी वकिल कार्यालयले साउन २४ मा गोकुलप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश बम र तत्कालीन यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख हेमन्त सिंहलगायतका ९ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतका रजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी हरिकृष्ण अवस्थीले अभियुक्त श्रेष्ठ र बमलाई मुलुकी ऐन कीर्ते कागजात (७) नम्बर बमोजिम जरिवाना तथा सोही महल १२ बमोजिम कैद फैसला गरिएको जानकारी दिए । भन्सारले लिलाम गरेको भन्दै श्रेष्ठ र बमले मोटरसाइकल तथा जिपलगायतका सवारी साधन विभिन्न यातायात कार्यालयमा दर्ता गराएका नक्कली कागजात बनार्इ अवैध धन्दा चलाउँदै आएका थिए । सो मुद्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारी निर्दोष भेटिएका छन् ।
गत वर्ष कञ्चनपुर प्रहरीले यातायातकै कर्मचारीको मिलोमतोमा सरकारी कागजात दुरुपयोग गरेर अवैध सवारी साधन दर्ता गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुखसहित ७ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त प्रकरणमा यातायातका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सिंह, इञ्जिनियर दीपक थापा, नायब सुब्बात्रय नरेन्द्रराज जोशी, तारादत्त भट्ट, महादेव भट्ट र खरिदारद्वय केशवदत्त भट्ट तथा श्यामराज ओझालाई अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरुलाई सो प्रकरण खुले लगत्तै निलम्बन गरिएको थियो ।
सरकारी कागजात कीर्ते गरी अवैध धन्दा गरिरहेका बम र श्रेष्ठको साथबाट गत वर्ष प्रहरीले नगद १ लाख रूपैयाँ र बैङ्क अफ काठमाडौंको १५ लाख रूपैयाँको चेकसहित २ थान ल्यापटप, १ थान सुनको सिक्री, ९ वटा मोटरसाइकल, एउटा कार, २ खालि ब्लुबुक, एक थानचक्कु , कालो रङको झोला, ३ थान चेकबुक र सरिका मल्टि ट्रेडर्सको बिल बरामद गरेको थियो ।
नक्कली कागजात बनाएर चलाइएका ८ वटा कार र २२ मोटरसाइकल समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको राससले जनाएको छ ।
