नयाँ व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिका वा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाका उपाध्यक्ष या उपप्रमुखको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन थालेका ‘न्यायिक समिति’ हरूबाट ‘अदालत र न्यायाधीशहरूबाट हुनुपर्ने न्यायिक कामकाज हुन नसक्ने’ दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिएको छ ।
पालिका उपप्रमुखबाट न्यायाधीशले गर्नुपर्ने विवाद निरुपण हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सोमबार दायर गरिएको रिट निवदेनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । अधिवक्ता शिलु तिवारीले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा न्यायिक समितिका संयोजकसँग न्यायाधीश बन्न अत्यावश्यक कानुनबमोजिमको योग्यता, क्षमता तथा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त समेत नभएको हुँदा वैकल्पिक उपाय खोज्न माग गरिएको छ ।
न्यायिक समितिका जनप्रतिनिधिलाई एक–दुई दिने कानुनी तालिम दिएको–लिएको भरमै न्यायाधीश वा सो सरहको भूमिका दिने गरी अत्यन्तै अदूरदर्शी र अपारदर्शी ढङ्गले नागरिकको ज्यान र सम्पत्ति जोखिममा पार्ने काम गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएका केही व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नका लागि परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सो रिट निवेदनमा वैकल्पिक उपचार खोज्न माग गरिएको राससले जनाएको छ ।
