सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि २ हजार २ सय ७ थान पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको भए तापनि पर्याप्त न्यायाधीशको अभावकै कारण अझै पनि पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा किनारा लाग्न नसकेको दावी गरिँदै आएको छ । सर्वोच्चमा किनारा लाग्न बाँकी जम्मा मुद्दा २२ हजार रहेकामा पुस १ सम्म पाँच वर्ष नाघेका २ हजार २ सय ७ तथा तीन वर्ष नाघेका मुद्दा ५ हजार ६ सय थान छन् ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संसदीय सुनुवाइका क्रममा आफ्नो कार्यकालमा पुराना मुद्दालाई यथाशीघ्र फैसला गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिँदै भनेका थिए– ‘कुन मुद्दा फछर्योट गर्न कति समय लाग्छ, त्यो हिसाबले मुद्दा फछ्र्योटलाई अनुगमनयोग्य बनाएर पुराना मुद्दालाई जति सक्दो छिटो फछर्योटमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।’
नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था थियो । त्यस बेला पनि कूल मुद्दा सङ्ख्या २२ हजारकै हाराहारीमा हुने गरेको थियो । न्यायाधीशको सङ्ख्या बढे पनि उत्साहजनक रुपमा मुद्दाको किनारा लगाउन सकेको पाइँदैन ।
मुद्दाको विषयवस्तु, सङ्घीयतासम्बन्धी र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा शीघ्र किनारा हुने गरी मुद्दा निराकरण गरिने र त्यसमा वृद्धा, बालबालिका र बन्दीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने प्रधान न्यायाधीश राणाको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । निर्वतमान प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको पुस १७ मा र न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको पनि २२ मा उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि अहिले सर्वोच्चमा अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित १७ जना मात्रै न्यायाधीश क्रियाशील छन् ।
न्यायाधीशहरुको अवसकाशपछि तत्काल पदपूर्ति नहुनाले पनि मुद्दा फैसला हुन सकेको छैन । अहिले चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायका अनुसार रिक्त स्थानमा न्यायाधीशको पदपूर्ति तत्काल नहुँदा पनि मुद्दाको फैसलामा असर पर्ने गरेको राससले जनाएको छ ।
