द्वन्द्वकालमा श्रीमान् बेपत्ता भएका चितवनको खैरेनी नगरपालिका– १३ की सीतादेवी अधिकारी र माडी नागरपालिका– ७ की मोहनकला आचार्यले सरकारले प्रदान गर्ने राहत अहिलेसम्म पनि पाएका छैनन् ।
परिवार बेपत्ता भएको कागजपत्र जिल्लास्थित शान्ति समितिमा बुझाइसके पनि सरकारले प्रदान गर्ने राहत रकम उनीहरुले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका छैनन् । सीतादेवीका पति पद्मप्रसाद अधिकारीलाई २०५८ फागुन २१ मा बेपत्ता पारियो । ‘घरमा बसिरहनुभएको थियो, केही मान्छे आएर उहाँलाई लिएर गए, माओवादीमा लागेको आरोपमा नेपाली सेनाले लगे भनेर पछि थाहा भयो तर अहिलेसम्म उहाँ भेटिनुभएको छैन’– सीतादेवीले भनिन् ।
त्यतिखेर उनका स–साना तीन छोरी थिए । न्यायका लागि सङ्घ–संस्था धाउनुपर्छ भन्ने पनि उनलाई थाहा थिएन । सा–साना तीन छोरीलाई छाडेर हिँड्ने अवस्था पनि भएन । बेपत्ता परिवारलाई सरकारले राहतस्वरुप १० लाख रुपैयाँ दिन्छ भन्ने कुरा उनलाई धेरै वर्षपछि थाहा भयो । ‘राहत रकमले भए पनि छोरी पढाउनमा सहयोग हुन्थ्यो, मैले समयमै थाहा पाइनँ,’ आँखाभरि आँशु झार्दै उनले भनिन्– ‘पैसा नभएर मैले छोरी पढाउन सकिनँ ।’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सीतादेवीले उजुरी हालेकी छन् । गृह मन्त्रालयको बेपत्ता लिस्टमा पनि उनको नाम छ तर सरकारले राहतस्वरुप दिने रकम उनले पाएकी छैनन् । ‘मान्छे त बेपत्ता भयो, बेपत्ता पारिएको मान्छेको मूल्य त त्यो होइन,’ उनले भनिन्– ‘कहाँ हुनुहुन्छ ? जीवित वा मृत के कसो हो ? अहिलेसम्म ठेगान छैन ।’
सीतादेवीशअे जस्तै अवस्था छ, मोहनकला आचार्यको पनि । उनका पति कृष्णप्रसाद आचार्य २०५७ पुस १६ मा बेपत्ता भए । अहिलेसम्म उनले पनि राहतस्वरुपको रकम केही पनि पाएकी छैनन् । कृष्णप्रसाद नेपाली सेनामा काम गर्थे ।
‘माओवादीले ज्यान मार्ने धम्की दिएपछि आर्मीको जागिरबाट राजीनामा दिएर घरमा बस्नुभएको थियो,’ त्यति बेलाको कुरा सम्झिँदै उनले भनिन्– ‘नचिनेका मान्छेले लिएर गएका थिए, पछि बुझ्दा माओवादीले लगेका रैछन्, त्यसपछि अहिलेसम्म पत्तो छैन ।’ छोरो बेपत्ता पारिएको खबर पाएपछि मोहनकलाकी सासूआमाले विष खाएर आत्महत्या गरिन् । गाउँमा बस्ने स्थिति नभएपछि ससूरा समेत विस्थापित भए । प्युठानको स्वर्गद्वारीमा १० वर्ष बसेपछि थाहा पाएर उनलाई घरमा ल्याइयो । मोहनकलाको काखमा बालखा छोरी थिइन् ।
‘सुरुमा माओवादीको डरले केही भनिनँ, कति खोजी गरियो भेटिएन,’ उनले भनिन्– ‘परिवार नै तितरवितर भए, नागरिकता पनि ससूराबासँगै थियो, केही थाहा भएन, ससूरा भेटिएपछि २०६३ मा शान्ति समिति र बेपत्ता आयोगमा उजुरी गरें ।’
शान्ति समितिमा बुझाएको कागजपत्रमा वडा कार्यालयको मुचुल्का र प्रहरी कार्यालयको मुचुल्का नपुगेकाले राहतस्वरुप सरकारले दिने रकम नपाएको दुःखेसो उनले पोखिन् । अहिले उनले पनि सो कागजात गृह मन्त्रालयमा बुझाएकी छन् ।
‘विनाकारण निर्दोष मान्छेलाई बेपत्ता पारियो, अहिलेसम्म न माओवादी न सरकार– कसैले खबर गरेको छैन,’ भावुक भएर उनले भनिन्– ‘राहत रकम पाए पनि नानीलाई पढाउँथें ।’ उनकी एक छोरी अहिले ११ कक्षामा पढ्दैछिन् ।
बेपत्ता आयोगले केही पत्ता लगाउला कि भन्ने लागेको थियो तर त्यो आशा पनि निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । राहतस्वरुप पनि सरकारले प्रदान गर्ने १० लाख रुपैयाँ लिनका लागि यी दुवै पीडित महिलाहरु गृह मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउन धाइरहेका छन् ।
