द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप हुने भएको छ । तर, आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको म्याद भने नथपिने भएको छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग ऐन, २०७१ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक सरकारले मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेश ढकालले भने– ‘दुवै आयोगको म्याद थपका लागि दोस्रो पटक संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ, आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थपिएको छ, पदाधिकारीको समय थपिने व्यवस्था गरिएको छैन ।’
दुवै आयोगको म्याद माघ २७ मा सकिँदैछ । सचिव ढकालका अनुसार विधेयकमा आयोगको समय अहिलेका लागि एक वर्ष तय गरिए पनि थप एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको भने चैत मसान्तसम्म कार्यकाल रहने व्यवस्था छ ।
‘आयोगको संरचना रहन्छ, नयाँ पदाधिकारीको म्याद एक वर्षको हुनेछ तर बहालवाला पदाधिकारीको म्याद चैत समान्तसम्म मात्र रहनेछ,’ सचिव ढकालले भने– ‘आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारले चैत अगाडि पनि नयाँ पदाधिकारीका लागि पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछ ।’
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडितका ६४ हजार उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार १ सय ९७ उजुरी परेका छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य मञ्चला झाका अनुसार आयोगले हालसम्म गरेका कामहरुको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन ६४ जिल्लामा सकिएको विवरणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले बताए । तर, विधेयकमा अहिले रहेका पदाधिकारीले चैत मसान्तसम्म काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो अवधिसम्म वर्तमान पदाधिकारीले काम गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य पत्ता लगाउन २०७१ माघ २७ मा आयोग गठन गरी पदाधिकारी नियुक्त गरको थियो । संवैधानिक रुपमा २ वर्षका लागि निर्माण गरिएको आयोगले काम पूरा गर्न नसके एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर, दुई आयोगले ३ वर्षमा पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि सरकारले गत वर्ष अध्यादेशमार्फत आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेको थियो । त्यो पनि माघ २७ मा सकिँदैछ ।
पदाधिकारी परिर्वतन गर्नु स्वागतयोग्य : पीडित
आयोगका वर्तमान पदाधिकारीबाट पीडितले न्याय नपाउने उल्लेख गर्दै आयोगको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले राख्दै आएको थियो । पदाधिकारीको म्याद नथप्ने तर आयोगको म्याद थप्ने मंगलबारका सरकारको निर्णयलाई चौतारीले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार आयोगका पदाधिकारी द्वन्द्वका घटनाका विशेषज्ञ हुनुपर्छ ।
उनका अनुसार आयोग पारदर्शी हुनुपर्छ र कानुन निर्माणमा पीडितलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने हो । आयोग पुनर्संरचना गर्नुपर्ने पीडितको माग सम्बोधन भएको छ, जुन सकारात्मक छ । वर्तमान आयोगले न्याय दिन नसक्ने आरोप पीडितले लगाउँदै आएका थिए ।
