एनसेल बिक्री बापतकोे लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एनसेल र मलेसियन कम्पनी एक्जिएटा दुवैले नै लाभकार तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
सरकारी वकिल हरिशङ्कर ज्ञवालीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको सो आदेशपछि एनसेल र एक्जिएटा कम्पनीले सरकारलाई करिव ३८ अर्ब रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । सो कर नतिरेसम्म एनसेललाई करिब ७ अर्ब रूपैयाँ लाभांश देशबाहिर लान समेत रोक लगाइएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलाशले बुधबार एनसेल बिक्री बापतको लाभकर कम्पनी नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्नेले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । एनसेल बिक्री बापतको लाभकर सोही कम्पनीबाट असुल–उपर गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्दै सो कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदन समेत खारेज गरेको छ ।
एनसेलमा स्वीडिस कम्पनी टेलिया सोनेराले ८० प्रतिशत लगानी गरेको थियो । यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले सो टेलिया सोनेरा कम्पनीले तिर्नुपर्ने कर ६१ अर्ब रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । टेलिया सोनेराले मेलेसियन कम्पनी एक्जिएटा कम्पनीलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेकाले कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । रासस
