‘नथिया’ र ‘ऐलानी’ उपन्यास तथा ‘पण्डित बाजेको लौरी’ चलचित्रबारे सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएको निर्देशनात्मक आदेशको वादी समुदायले स्वागत गरेको छ ।
राष्ट्रिय वादी परिषदले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी भदौ १८ मा वादी समुदायका अगुवाले संयुक्त रुपमा दायर गरेको मुद्दाबारे अदालतले फागुन १५ मा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सम्बन्धित लेखक र निर्देशकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको जनाएको छ ।
ती उपन्यास र चलचित्रले वादी समुदायको अस्मिता र आत्मसम्मानमा असर पर्न गएको र मानवाधिकारको घोर उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै वादी समुदायका अगुवा केशव वादी, निर्मल वादी, गोपाल नेपाली वादीलगायतले संयुक्त रुपमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वादी अधिकारकर्मी केशव वादीले उपन्यासमा सर्वोच्च अदालतले नै प्रयोग नगर्नू भनेको वादी, भाड, पातर, वदेनीजस्तो वादी समुदायलाई होच्याउने शब्द प्रयोग भएका कारण पनि न्यायका लागि अदालत जानु परेको दावी गरे ।
अधिकारकर्मी गोपाल वादीले चलचित्रमा ‘यौनपेशा वादी समुदायको प्रथा हो’ भनिएको भन्दै त्यो कुरा सरासर गलत भएको बताए । ‘यस आदेशले वादी समुदायको आत्मसमान कायम भएको छ र भविष्यमा त्यस्ता किसिमका जातीय विभेद, लाञ्छानालाई निषेध गरेको छ, मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुने गरी अदातलबाट भएको आदेशलाई सम्पूर्ण वादी समुदाय हार्दिक स्वागत गर्दै सर्वोच्च अदालतप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछ’– परिषदद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरस्वती प्रतीक्षाद्वारा लिखित ‘नथिया’, थमनकुमार भण्डारीद्वारा निर्माण तथा दीपक वलीद्वारा निर्देशन गरिएको ‘पण्डित बाजेको लौरी’ र विवेक ओझाद्वारा लिखित ‘ऐलानी’ लाई संशोधन तथा सम्पादन गर्नुपर्ने माग गर्दै सम्पूर्ण वादी समुदायले बहिष्कार गर्दै आएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
