सरकारले फेरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दीको पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ ।
अधिकांश सर्वसाधारणको काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने भएकाले तीनै तहको दरबन्दीलाई पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । सरकारले सङ्घमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दै समायोजन गर्न थालेको हो । तीन तहको समायोजन सकिएपछि पुनः दरबन्दीको पुनर्संरचना हुने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । ‘अहिलेको दरबन्दी अस्थायी किसिमको हो,’ उनले भने– ‘समायोजनपछि तीनै तहले आ–आफ्नो आवश्यकताका आधारमा दरबन्दीको पुनर्संरचना गर्नेछन् ।’
प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान अनुसार आफूले गर्ने कामका लागि दरबन्दी थपघट गर्ने उनले बताए । सङ्घमा रहेका दरबन्दी कटौती गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी बढाउने सरकारको तयारी छ । सर्वसाधारणलाई धेरै सेवा दिने प्रदेश र स्थानीय तह भएकाले अहिले रहेको दरबन्दीमा पुनः पुनर्संरचना आवश्यक भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समायोजन महाशाखा प्रमुख केदारप्रसाद पनेरुले बताए । अहिलेसम्म समायोजन भएका ५९ हजार ७ कर्मचारीमध्ये सङ्घमा ३८ हजार ५ सय ९, प्रदेशमा ९ हजार ५ सय ६२ र स्थानीय तहमा ९ हजार ४ सय ५९ कर्मचारी र फाजिलमा १ हजार ४ ष् ि७ कर्मचारी समायोजन गरिएको छ ।
प्रदेशभन्दा पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने सेवा सङ्घभन्दा स्थानीय तहमा बढी देखिएको छ । स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारदेखि खानेपानीसम्मका सबै काम हुने गर्दछन्,’ उनले भने– ‘त्यसैले सर्वसाधारणलाई सेवा दिनका लागि अहिले भएको दरबन्दी पुनर्संरचना गर्नेबारे छलफल भएको छ ।’
अहिले कर्मचारी समायोजन गर्दा पनि सङ्घमा अब ९ हजार ५ सय ११, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः १३ हजार १ सय ९३ र ५८ हजार ४३ कर्मचारी अझै समायोजन हुन बाँकी रहेको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
