बालविवाह न्यूनीकरणका लागि टीकापुर नगरपालिकाले ‘हाम्री छोरी, प्यारी छोरी’ कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को नीति तथा कार्यक्रममा साउन १ पछि नगरपालिकाभित्र जन्मिएका प्रत्येक छोरीको बैंक खाता खोली वार्षिक एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
तर २० वर्षअघि विवाह गर्ने छोरीलाई उक्त रकम उपलब्ध नगराइने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । छाउपडीमुक्त नगरपालिका घोषणाका लागि र महिलाहिंसा, छुवाछुत, अन्धविश्वास, कुप्रथालगायतका गलत प्रचलन तथा प्रवृति अन्त्यका लागि पनि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले जानकारी दिए ।
‘आर्थिक सङ्कट न्यूनीकरणका लागि विवाहित र उमेर ढल्केका वयस्क महिलालाई समूहमा आबद्ध गराई बचत गर्ने बानीको विकास गरिनेछ,’ उनले भने– ‘एकल महिलाको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धिका साथै आय–आर्जनमा सहयोग पुगने किसिमका सिपमूलक तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।’
सुत्केरी अवस्थामा पोषणयुक्त खानाको महत्त्व बुझाउन र पोषणयुक्त खाद्य सामग्री हस्तान्तरण गर्न नगरपालिकाले ‘आमासँग उपमेयर’ कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ । त्यस्तै, ‘गर्भवती महिलासँग सञ्चार’ कार्यक्रमअन्तर्गत मोबाइलमार्फत गर्भवती महिला र शिशुको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना आदान–प्रदानका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मोबाइल उपलब्ध गराइनेछ ।
यी कामहरुको मासिक प्रतिवेदन नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने र प्रतिवेदन बुझाउन आउँदा उनीहरुलाई यातायात खर्च उपलब्ध गराइने व्यवस्था समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षित मातृत्व आकस्मिक कोष स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘नगरपालिकामा सेवा लिन आउने सेवाग्राही तथा महिला कर्मचारीका लागि स्तनपान कक्ष निर्माण गर्ने, आमा समूह महिला सहकारी संस्था, किशोरकिशोरी समूह सञ्जाल र एकल तथा लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिलाको क्षमता, संस्थागत र संरचनागत विकास गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको छ,’ प्रमुख रावलले भने– ‘अन्यायमा परेका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गलाई न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न नगरपालिकाले उनीहरुको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।’
यसैगरी, महिला सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता र सिप विकासका लागि निर्णय प्रक्रिया तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा कम्तिमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई महिनावारीको समयमा पनि विद्यालयमा नियमित उपस्थिति गराउन विद्यालयमै सेनेटरी प्याड जडान गर्न बजेटको व्यवस्था गरिने तथा बालविकास शिक्षिकालाई थप प्रोत्साहन भत्ता दिइने नीति समेत नगरपालिकाले अगाडि सारेको नगरपालिका प्रमुख रावलले बताउए । –रासस
