सरकारले आफूहरुका माग पूरा नगरे पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (दि हेग) मा उभ्याउने धम्की तत्कालीन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना (‘अयोग्य’ लडाकु) का केही अगुवाहरुले दिएका छन् ।
बिहीबार राजधानीस्थित रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरुको पुनर्स्थापनाका लागि तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सहयोग नगरे तत्कालीन माओवादीका ती शीर्ष नेताहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुर्याउने धम्की उनीहरूले दिएका हुन् । ‘बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिति’ का इन्चार्ज लेनिन विष्टले पत्रकार सम्मेलनमा भने– ‘कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियोस् नत्र सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिइयोस् र भविष्यमा फेरि गरिब नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।’
‘जनयुद्धको औचित्य’ पुष्टि गर्न समेत उनले नेताहरूलाई चुनौती दिए । तीन महिनाभित्र निःशर्त माग पूरा नगरे ‘हेग’ जानुको विकल्प नभएको धम्की उनले दिए । आफ्ना ‘जायज माग’ को तत्काल सम्बोधन नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न नसक्ने धम्की उनले दिए ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै बालसैन्यको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने बताए । बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले पनि आफ्ना माग पूरा नगर्ने हो भने प्रचण्ड र बाबुराम जेल जाने धम्की दिए । उनले भने– ‘जायज माग सम्बोधन तत्काल सम्बोधन नगरिए प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।’ धेरै नेताहरु ‘युद्ध अपराध’ मा जोडिइसकेको भन्दै गम्भीर अवस्था आउने चेतावनी उनले दिए ।
