प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदनमाथि सांसदले राखेका संशोधन र सुझावलाई समेटेर गृह मन्त्रालयबाट पछिल्लो पटक परिमार्जन गरेर ल्याइएको प्रतिवेदनलाई आइतबारको बैठकले पारित गरेको जानकारी सभापति शशी श्रेष्ठले दिइन् । यसअघि मन्त्रालयले ल्याएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा संशोधनकर्ता र समितिका सदस्यले राखेका जिज्ञासाका बारेमा विस्तृतरुपमा दफावार छलफल भएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनलाई अब केही दिनपछि नै सङ्घीय संसदमा पेस गरिनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा नेपाल प्रहरीकै प्रहरी नायब महानिरीक्षक खटाउने टुङ्गो गरे पनि बैठकमा प्रमुखको पदको नामकरण गर्न सङ्घीय सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रदेश सरकार मातहत रहेर जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकका सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीको एकै खाले पोशाक रहने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । प्रदेशप्रति नै प्रदेश प्रहरी उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीको कुनै पनि निकाय जिल्लामा राख्न प्रदेशसँग अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपाल प्रहरीसँग आवश्यकताअनुसार प्रदेश प्रहरीले समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्नेछ । प्रदेश प्रहरी गठन नहुन्जेल नेपाल प्रहरीले नै शान्ति सुरक्षालगायतका विषयमा प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
