प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गराई नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न र भारत सरकारसँग आवश्यक तहमा वार्ता गर्न समेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् । समितिले गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपालको भूमिको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानी समेतका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहज रूपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवा–सुविधाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरुले जोड दिएका छन् । सो क्षेत्रलगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट विस्तारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी बढाउन लागेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बैठकमा जानकारी दिए । सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारको पहल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको अवगत गराउँदै सो क्षेत्रका सम्पूर्ण नेपाली भूमि समेटेर शिघ्र नयाँ नक्सा जारी गर्ने भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन् ।
समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल) को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समितिका सदस्य माधवकुमार नेपाल, समितिका सदस्यहरु प्रकाशमान सिंह, मोहन बानियाँ, भीम रावल, सरिता गिरी, अग्नि सापकोटा र उमा रेग्मीले भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
