अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) को सुरक्षा मापदण्डअनुरुप नेपालले ७० प्रतिशत हाराहारी प्रगति गरेको छ । युरोपेली सङ्घ (ईयू) को चासोअनुरुप नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक र सेवाप्रदाय निकायका रुपमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा भइरहेको अभ्यास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा पनि नेपालले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तर, पनि किन नेपाल अझै ईयूको कालो सूचीमै रहनुपर्ने ? यो प्रश्न अहिले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा अनुत्तरित छ । नागरिक उड्डयन क्षेत्रका विज्ञहरुबीच बहस पनि चलेको छ ।
सरकारले हवाइ क्षेत्रमा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिरहेका बेला आएको ईयूको निर्णयअनुरुप नेपाली जहाज फेरि पनि अझै छ महिना युरोपको आकाशमा उड्न नपाउने भएका छन् । ‘ईयूले हालै सार्वजनिक गरेको हवाई सुरक्षा सूचीमा नेपाललाई कायमै राखेको छ । यसले नेपालमा दर्ता भएका जहाज युरोपका आकाशमा उड्न पाउने छैनन् । नेपाल भ्रमण वर्षको सङ्घारमा भएकाे ईयूको यस्तो निर्णयले भ्रमण वर्षलाई नै असर पार्ने हो कि भन्ने शङ्का–उपशङ्का पनि उब्जाएको छ । तथापि नेपालको हवाइ क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा भइरहेको सुधारका प्रयासले छिट्टै समाधान निस्कने विज्ञहरु बताउँछन् ।
नेपाली ध्वजाबाहक जहाजलाई युरोपका आकाशमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा ईयूका सम्बद्ध राष्ट्र र प्रतिनिधि तथा ईयूको मुख्यालयमा समेत पटक–पटक कुराकानी भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले बताए । ‘ईयूसम्बद्ध राष्ट्रका राजदूत र ईयूको मुख्यालयसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं, हाम्रा प्रतिनिधि कहिले त्यहीं गएर र कतिपयलाई नेपालमा पनि बोलाएर कुराकानी गरिएको छ, उहाँहरुको चासोलाई सम्बोधन गरेका छौं,’ पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भने– ‘पछिल्लो समय नेपालमा हवाइ दुर्घटनाको दर पनि निक्कै घटेको छ तर पनि कतिपय दुर्घटना हुने गरेका छन्, ती कुनै मानवीय, प्राविधिक वा मौसमी कमजोरीका कारण हुने गरेका छन् ।’
अहिले प्रयोग भइरहेका हवाइजहाज तथा उपकरण अन्तर्राष्ट्रियस्तरका र अत्याधुनिक रहेका तथा ‘सेफ्टी र सेक्युरिटी’ मा कुनै पनि सम्झौता नगरिएका कारण नेपालमा हवाइ सुरक्षाको विश्वसनीयता बढाएको उनले उल्लेख गरे । ईयूको चासोअनुरुप नियामक प्राधिकरणको सङ्गठनात्मक संरचनामाथिका केही प्रश्न र हाम्रो आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिई प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रलाई अलग–अलग गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेकाले संसदको जारी अधिवेशनबाट पारित हुने पर्यटनमन्त्री भट्टराईले बताए ।
उनले भने– ‘प्राधिकरणको सेवा अलग–अलग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ, तत्सम्बन्धी मस्यौदा संसदमा छिट्टै टेबुल गरी पारित हुनेछ, त्यसो हुँदा ईयूले उठाएका ९० प्रतिशत पक्षको सम्बोधन गरिसकेको हुने भएकाले मलाई विश्वास छ, उहाँहरुले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुहुनेछ ।’
ईयूको चासोअनुरुप नेपालले नीतिगत र संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएकाले छिट्टै नेपालको हवाइ क्षेत्र ईयूको प्रतिबन्धबाट हट्ने प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक हरिभक्त श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे । नेपालले अवलम्बन गर्ने आईकाओको सुरक्षा मापदण्ड अनुरुपको सेवा भएको र त्यो समग्रमा विश्वस्तरको भन्दा माथि अर्थात् ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको तथा आईकाओले पनि आफ्नो गम्भीर सुरक्षा चासो सूचीबाट नेपाललाई हटाइसकेको अवस्थामा ईयूले प्रतिबन्ध लगाइरहनुपर्ने कारण नभएको उनले उल्लेख गरे ।
‘ईयूको मुख्य चासो प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा विभाजन गर्नुपर्ने, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकायका रुपमा विमान दुर्घटना छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने र वायुसेवाको सुपरीवेक्षण प्रभावकारी हुनुपर्ने रहेको छ, त्यसमा प्रक्रियागत ढङ्गले काम अघि बढिरहेको छ त्यसैले मलाई विश्वास छ कि अब छिट्टै नै नेपाल ईयूको सुरक्षा सूचीबाट हट्नेछ’– पूर्वमहानिर्देशक श्रेष्ठले भने ।
सुरक्षाको कारण देखाउँदै सन् २०१३ देखि नेपाली हवाइ कम्पनीले युरोपको आकाश प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । चार महिनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्न नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) को एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका हवाइ महानिर्देशकको सम्मेलनमा उक्त प्रतिबन्ध फुकुवाबारे नेपालले पहल गरेको थियो । नीतिगत सुधार र भौतिक पूर्वाधारको विकासले कालो सूचीबाट हट्नुपर्ने नेपाली अधिकारीले बताउँदै आएका थिए ।
तर, ईयूले गरेको सुरक्षा ‘अपडेट’ को क्रममा नेपाललाई सुरक्षाको सूचीबाट नहटाएपछि कम्तिमा आउँदो ६ महिनासम्म कालो सूची कायमै रहनेछ । ईयूले प्रत्येक ६ महिनामा सुरक्षा अपडेट गर्ने गर्छ । नेपालसहित विश्वका १५ मुलुक ईयूको कालो सूचीमा रहँदै आएका छन् ।
ईयूले राखेको मुख्य चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राधिकरणको संस्थागत संरचना सुधारको अन्तिम चरणमा रहेकाले छिट्टै नेपाल ईयूको हवाइ सुरक्षा सूचीबाट हट्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । ‘ईयूको चासो प्राधिकरणको नियामक र सेवा प्रदायक संस्था हुनुपर्ने र त्यो भइसकेपछि पनि नियमनकारी संस्था कत्तिको सक्षम छ, त्यसको सुपरीवेक्षण गर्न आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने’ ईयूको पछिल्लो भनाइ रहेकाले त्यसअनुरुप संस्थागत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाइ सेवा प्राधिकरण ऐनसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराइसकेको छ । संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट त्यो पास हुने र त्यसपछि आईकाओ समेतको सहयोग लिएर नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो ईयूको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन पहल गरिने महानिर्देशक पोखरेलले बताए । प्राधिकरणका अनुसार आईकाओको सुरक्षा मापदण्ड बमोजिम नेपाले हवाइ सुरक्षा दरमा ६७ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । उडान सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपालले प्रगति गरिसकेको भए पनि पछिल्ला छिटफुट दुर्घटनाका कारण ईयूले थप प्रश्न उठाएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
