गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले एमसीसीमा भएका प्रावधानहरु संशोधन हुनुपर्नेमा बताएका छन् । गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित दुईदिने सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन शुक्रबार सुर्खेत आइपुगेका गृहमन्त्री थापाले यहाँका नेता–कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने देखिए एमसीसी मान्य नहुने बताए ।
‘एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाबाट नेपालमा लगानी हुने ५५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा नेपालको पनि १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ,’ उनले भने– ‘तर कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायतका विभिन्न प्रावधानहरुमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यताजस्ता कुराहरु छन्, ती मान्य छैनन्, संशोधन हुनुपर्छ ।’ एमसीसीमा हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को अंग नरहेको विज्ञप्तिमार्फत अमेरिकी राजदूतावासले जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।
एमसीसीबारे नेकपाको स्थायी समितिमा छलफल भएर हिन्द प्रशान्त रणनीति एमसीसीमा समेटिए सो सम्झौतामा सहभागी नहुने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी गृहमन्त्री थापाले दिए । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको बताउँदै सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न केही कानुन बन्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
चीनले पनि नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत्, राजमार्ग, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न बीआरआईमार्फत ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट लगानी गर्ने भएको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको गृहमन्त्री थापाले बताएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
