सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संघीय सांसदहरुले पार्टीलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लेबी दरबारे भने सो पार्टीले निर्णय गरेको छैन ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७४ वैशाखमा एकता भएयता नेकपाले पहिलो पटक संघीय संसदलाई लेबी दर निर्धारण गरिदिएको हो । यसअघि दुवै पार्टीले तत्कालीन एमाले र माओवादीकै हैसियतमा अलग–अलग दरमा पार्टीलाई लेबी तिर्दै आएका थिए । यहिले भने नेकपाले पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यकर्ताहरूका लागि मासिक रुपमा ‘निर्वाह खर्च’ समेतको प्रबन्ध गर्ने भएको छ ।
माघ १५ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकका सन्दर्भमा नेकपाले भर्खरै जारी गरेको ‘अन्तरपार्टी निर्देशन’ (सर्कुलर) मा पार्टी सदस्यता शुल्क बढी भएको स्वीकार्दै यसबारे उपयुक्त निर्णय लिइने समेत उल्लेख छ । उक्त सर्कुलर पार्टीका सबै निकायमा पुगिसकेको बताइएको छ ।
‘बैठकले पार्टी सदस्यता तथा संगठित सदस्यता शुल्क बढी भयो भन्ने महशुस गरेको छ, यस सम्बन्धमा सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गरिनेछ’– सर्कुलरमा भनिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयबाट जारी भएको आचारसंहिता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र अनुभव एवं आवश्यकताका आधारमा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लगिने पनि सर्कुलरमार्फत नेकपाले जनाएको छ ।
नेताहरूका तस्बिर राखिने, कमिटी बहुपदीय हुने
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को हस्ताक्षरसहित जारी सर्कुलरमा पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा मार्क्स, लेनिन, संस्थापक नेता पुष्पलाल र जननेता मदन भण्डारीका तस्बिर राखिने र पार्टीमा हाल बहुपदीय प्रणाली नै अवलम्बन गरिने पनि उल्लेख छ । तर, पार्टी कामको आवश्यकता र अनुभवले कुन तहको पार्टी कमिटी वा निकायहरूमा कति संख्यामा कुन–कुन पदको व्यवस्था गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आगामी महाधिवेशनसम्म पुगेर निर्णय लिइने सो पार्टीले जनाएको छ ।
पार्टीमा गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने, आपसी अन्तर्घुलनलाई तीव्रता दिने र पार्टी एकतालाई सबल तुल्याउने अठोट गरिएको कुरा पनि सोही सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
‘केही केन्द्रीय सदस्यले मर्यादाको सीमा मिचे’
‘केही केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो मर्यादाको सीमा मिचेको’ समेत उक्त सर्कुलरमा उल्लेख छ । ‘बैठकमा निर्धारित समय र विधिभित्र रहेर आफूलाई लागेको विषयमा बोल्ने छुट सबैलाई हुन्छ ।
तर, भाषाको प्रयोग र प्रस्तुति मर्यादित हुनै पर्दछ । यस बैठकमा अधिकांश कमरेडहरूले मर्यादा र अनुशासनको सीमाभित्र रहेर बैठकलाई सफल पार्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ,’ सर्कुलरमा लेखिएको छ– ‘तर, केही कमरेडहरूबाट भने विचार व्यक्त गर्ने क्रममा मर्यादाको सीमा मिचिएको छ । तथ्यको अतिरञ्जना, पार्टी र आन्दोलनको भविष्य नदेख्ने प्रस्तुति र उपलब्धिहरूको न्यूनीकरणजस्ता अभिव्यक्तिहरू प्रकट भएका छन् ।’
