सरकारद्वारा ‘प्रतिबन्धित’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा संसदबाट पास गरेर देशको हितमा सरकार एक कदम अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
आइतबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै महासचिव विप्लवले उल्लेख गरेका छन्– ‘भारतले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी ५८ वर्षदेखि आफ्नो कब्जामा राखेको छ । त्यसविरुद्ध नेपाली देशभक्त जनता, विज्ञ, बुद्धिजीवी, क्रान्तिकारी शक्तिहरुले निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । उक्त जनमत र संघर्षको दबाबमा परेर केपी ओली सरकारले २०७७ जेठ ३१ गते उक्त भूभागहरु समेटिएको नक्सा संसदबाट पास गर्न बाध्य भएको छ । तथापि सरकार संसदको यो निर्णय देशको हितमा एक कदम भए पनि अगाडि बढेको छ ।’
नक्सा पास गरेर जनजागरणलाई मत्थर मात्र पार्ने कार्यमा सीमित नरही यथाशीघ्र कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरेर कालापानी क्षेत्रबाट भारतलाई फर्काउन र यी भूभागलाई नेपालको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा लिन अगाडि बढ्नु आवश्यक छ भन्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको समेत महासचिव विप्लवले प्रष्ट्याएका छन् ।
सरकारको मुख मात्र नताकेर देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनताको पक्षमा हरदम जागरुक रहन उनले आमनागरिकलाई पनि अनुरोध गरेका छन् । ‘हाम्रो पार्टी देशमाथि कुनै पनि साम्राज्यवादी अतिक्रमणलाई सहन नगर्ने बरु डटेर प्रतिरोध गर्ने प्रबद्धता स्पष्ट गर्न चाहन्छ’ विप्लवले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् ।
यस्तो छ महासचिव विप्लवको विज्ञप्ति–
