सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ११ वैशाख, ०६१ मा बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनलाई सफाइ दिने फैसला सुनायो ।
फैसलामा प्रमाण मूल्यांकन गलतरूपमा भएको र कानुनको व्याख्या त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दियो । पुनरावलोकनबाट संयुक्त इजलासको फैसला उल्टिएर रविन्सनलाई जेल सजाय र जरिवाना हुने गरी तल्लो अदालतबाट भएको फैसला सदर भयो । उनी २ किलो ३ सय १५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका थिए ।
१. सर्वोच्चबाटै २०७२ असार ६ गते काठमाडौंको छाउनीस्थित विवादित कित्ता नम्बर २५ को क्षेत्रफल १५ रोपनी १ आना जग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले दाइजोका नाममा प्राप्त गरेको फैसला भयो । त्यस फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दियो । त्यसपछि सर्वोच्चका ३ न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासले पुरानो फैसला उल्ट्याएर पछि उक्त जग्गा ट्रस्टका नाममा हुने फैसला गर्यो ।
२. अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवादमा परेको पुनरावलोकनमा पनि संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएर उनी पदमुक्त हुने निर्णय भएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले २०७३ पुस २४ गते कार्कीको पक्षमा भएको पूर्वफैसला उल्ट्याएर योग्यता नपुगेको ठहर गरेको थियो ।
३. लामोसाँघुबाट खरीढुंगासम्म रोप–वे निर्माण गर्न ठेक्का दिँदा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच उत्पन्न २ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति विवादमा संयुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दियो । २०६४ सालमा पूर्ण इजलासबाट क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने फैसला भयो । भारतीय कम्पनी दामोदर रोप–वेजसँगको मुद्दामा नेपाल सरकार क्षतिपूर्ति तिर्नबाट जोगियो ।
४. संविधानसभामा रिक्त २६ सभासदको मनोनयन विवादमा तत्कालीन सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले रिट दायर गरे । त्यसमा संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई मनोनयन गर्न नपाइने र समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा परेकाहरू समेत मनोनयनमा पर्न नसक्ने फैसला सुनायो । त्यो फैसला पुनरावलोकनका माध्यमबाट पूर्ण इजलासले उल्ट्याएको थियो ।
सरकारका तर्फबाट तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले दिएको पुनरावलोकनमा २०७२ जेठ ७ गते फैसला उल्टिएको खबर यम विरहीको बाइलाइनमा आइतबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
