कोरोनाभाइरसको महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न–गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतबाट सो फैसलाको पूर्णपाठ आउन भने बाँकी छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने जनाउँदै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको माग गरी अधिवक्ता केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकभित्र राखेको हुनाले नागरिकलाई निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई निःशुल्क परीक्षण हुनु तर सर्वसाधारणका लागि दुई हजार रुपैयाँ तोकिनु गैरकानुनी भएको जिकिर सो निवेदनमा गरिएको थियो ।
