प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ५ पुसमा गरेको संसद् ‘विधटन’ संविधानविरीत भएकाले संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १३ वटा रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई गर्दै संसद विघटन गर्नुपर्नाको कारणबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो । संसद विघटनका लागि मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
संसदबाट सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । यस मुद्धाका रिटहरूमाथि निर्णय लिने प्रयोजनका निम्ति सहयोग गर्न ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतको सहयोगी) गठनका लागि प्रतिनिधिहरु पठाइदिन समेत सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग माग गरेको छ ।
