सांसद नरहेका तर भर्खरै मन्त्री पदमा बहाल रहेका ७ जनाको नियुक्ति बदर भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासबाट सर्वोच्च अदालतले बिहीबार गैरसांसद ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको हो ।
उनीहरू सातै जनालाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने आदेश सर्वोच्चले जारी गरेको छ । ३० वैशाखमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका खड्ग ओलीले सांसद नरहेका ७ जनालाई मन्त्री बनाएकोमा उक्त कार्य असंवैधानिक एवं गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै उनीहरूको नियुक्तीविरुद्व अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र रविराज थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्चको यो आदेशसँग निरन्तर असंवैधानिक, गैरकानुनी र अराजनीतिक क्रियाकलाप गर्दै आएका प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको अर्को कामकाज संविधानविरीत र गैरकानुनी रहेको पुष्टि भएको छ ।
