प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महरालाई ‘जबर्जस्ती करणी उद्योग’ मुद्दामा उच्च अदालतले पनि सफाइ दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले उनीविरुद्धको मुद्दा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले यसअघि गरेको फैसलालाई नै सदर गरेको जानकारी उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार गजेन्द्रबहादुर सिंहले दिएका छन् । महरा विरुद्धको सो मुद्दामा न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासले फैसला गरेको हो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौको फैसलालाई चुनौती दिँदै सरकारी वकिलको कार्यलयले २०७७ पुस १७ मा महराविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन रिट दायर गरेको थियो । सभामुख रहेकै बेला संसद् सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई ‘जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको’ भन्दै महराविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
उक्त आरोपपछि महराले २०७६ असोज १४ मा सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि उनी असोज १९ मा सभामुखको सरकारी निवासबाटै पक्राउ परेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले ४ फागुन, २०७६ मा महरा निर्दोष रहेको फैसला गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए ।
