पार्टीको ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरेको भन्दै नेकपा एमालेको ओली समूहले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई ‘निष्कासन’ गर्ने गरी गरेको ‘किर्ते कारबाही’ बदर भएको छ ।
माधवकुमार नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी गरी १४ सांसदको पद जाने भन्दै ओली समूहले मच्चाएको हल्ला अन्ततः निरर्थक भएको छ ।
महिनौं अघि उनीहरुले ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरेको भन्दै महिनौं पछि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय नै नगरेको विषयमा निर्णय भएको व्यहोरा उल्लेख गरेर मिति समेत केरमेट भएको किर्ते पत्र असान्दर्भिक समयमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएर निर्वाचन आयोगमा समेत सोको बोधार्थ पठाई एमालेले ती सांसदलाई पदबाट हटाउन दबाव दिएकाे थियाे । उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा जानकारी गराए पनि संसद सचिवालयले भने उनीहरु अर्कै दल दर्ता गरी आएकाले कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय आइतबार गरेको हो । ‘निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दल दर्ता भएर आएकाले उनीहरुको सम्बन्धमा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’– संसद सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीलाई २७ वैशाखमा विश्वासको मत नदिई ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरेको भन्दै माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई ‘कारबाही’ गरिएको पत्र एमालेले १ भदौमा संसद सचिवालयमा पठाएको थियो । संविधान र कानुनअनुकूल नहुने र राजनीतिक दूराशयका साथ पठाइएको स्पष्टै देखिने सो पत्रबारे यथार्थ बुझ्न संसद सचिवालयलाई केही दिन समय लाग्नु स्वाधाविकै थियो ।
यसबारे संसद् सचिवालय निर्णयमा पुग्न नपाउँदै निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा छुट्टै दल दर्ता गरिसकेको र ‘कारबाही गरिएका’ भनिएका सांसदहरु सोही नयाँ दलमा रहेका पाइएकाले ‘कारबाही’ को सन्दर्भ नै अप्रासंगिक भइसकेको निर्णयमा संसद् सचिवालय पुगेको हो ।
