एकै कार्यकालमा दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ‘संसदको सत्रु’ का रूपमा बदनामी कमाएको एमालेले अझै पनि संसदलाई बन्धक नै बनाइराख्ने नीति अख्तियार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा र स्थायी सदन मानिने राष्ट्रियसभा समेतलाई लगातार अवरोध गर्दै आएको एमालेले अब पनि सोही हर्कत कायम राख्ने भएको हो ।
एमाले अध्यक्ष खड्ग ओलीले बहुलट्ठीपूर्ण ढंगबाट कारबाही गरेका भनिएका सांसदलाई सभामुखले पदबाट नहटाएको बहाना बनाएर समग्र राज्यसञ्चालन प्रक्रियामै गम्भीर व्यवधान सिर्जना गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले मंगलबारदेखि सुरु हुने सङ्घीय संसदको अधिवेशनमा पनि विगतकै शैलीको नाजायज ‘विरोध’ कायमै राख्ने जनाएको छ ।
सो पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता खड्ग ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न संसदीय दलको बैठकले ‘विरोध कायमै राख्ने’ निर्णय गरेको हो । एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई ‘कारबाही’ का लागि सिफारिस गरिएकामा सभामुखबाट त्यसको सुनुवाइ नभएको आरोप एमालेले साउन १ यता लगाउँदै आएको छ ।
सो पार्टीका अध्यक्ष ओलीले आफू ‘अन्याय सहेर निरीह भएर बस्न नसक्ने’ भन्दै विरोध कायम राख्ने र आवश्यक परे अवरोध गर्ने मंगलबारको बैठकमा बताए । एमालेको आफ्नो ‘हैसियतका आधारमा’ संसदीय समितिमा सभापतिमा समेत हेरफेर हुनुपर्ने दावी ओलीले गरे । राज्यका सबै अङ्ग प्रभावहीन अवस्थामा पुगेको जिकिर गर्दै आफू देशहितका पक्षमा सशक्तरुपमा उभिने उनले बताए ।
सभामुख सापकोटाले मंगलबार बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेका तर्फबाट खगराज अधिकारी र कृष्णभक्त पोखरेल सहभागी भई सांसदलाई ‘कारबाही’ नगरेसम्म संसद् नचल्ने अवगत गराएका छन् ।
