मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरोधमा उत्रन सबै देशभक्तहरुमा गम्भीर अपिल गरेको छ । सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट शनिबार अपिल प्रकाशित गर्दै सो पार्टीले आ–आफ्नो ठाउँबाट एमसीसीको विरोधमा उत्रन आह्वान गरेको हो ।
कथित एमसीसी के–के कारणले राष्ट्रघाती छ र यसलाई अनुमोदन गरिनु हुँदैन भन्ने तथ्यलाई छ वटा बुँदामा विश्लेषण गर्दै अपिलमा भनिएको छ– ‘यो बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील बन्न गएको छ । यस स्थितिमा हाम्रो पार्टी सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका सम्पूर्ण देशभक्त जनता तथा वामपन्थी पार्टीहरूसँग सङ्घर्षलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै, देशभक्त सांसद्हरूलाई समेत राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्नका लागि दृढतापूर्वक उभिन विशेष अनुरोध गर्दछ ।’
देशभक्त नागरिकहरुले एमसीसीको व्यापक विरोध गरिरहँदा त्यसलाई खारेज र अस्वीकार गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टै देशभक्त नागरिकहरुका विरुद्ध दमन थोपरिरहेको उल्लेख गर्दै अपिलमा भनिएको छ– ‘नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री भने आँखा चिम्लेर अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्दै ‘एमसीसी सम्झौता विशुद्ध आर्थिक सहयोगमा आधारित रहेकाले यसलाई अनुमोदन नगर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने’ भन्दै सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका देशभक्त नेपालीहरूमाथि दमन तथा धरपकड गर्नेलगायतका निर्लज्ज काममा उत्रिएका छन् ।’
यस्तो छ क्रान्तिकारी माओवादीको अपिल–
राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन
सङ्घर्षलाई नयाँ उचाइ प्रदान गरौं !
आदरणीय जनसमुदाय,
नेपाल सरकार र अमेरिकाको एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) का बीच सन् २०१७ मा राष्ट्रघाती सम्झौता गरी नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तार गर्नका लागि भनेर रु. ५६ अर्व अनुदान दिइने भनियो । अनि यो सम्झौता नेपालको विकास निर्माण र गरिबी निवारणका लागि अति उपयोगी, अचुक औषधि र रामवाणै हो भनेर ढोल पिटियो । यस सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि अत्यन्तै ठूला षड्यन्त्र र कसरत हुँदै आएका छन् । सम्झौताका विरुद्ध सङ्घर्ष पनि निरन्तर चल्दै आएको छ । अब स्थिति निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।
वस्तुतः एमसीसी सम्झौता किन राष्ट्रघाती छ त ? किनभने—
- यो सम्झौता नेपालको समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि ल्याइएको होइन । यो कथित अनुदान नेपाललाई नवउपनिवेशवादको महाजालमा फसाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा लुट्ने उद्देश्यमा आधारित छ ।
- एमसीसी विशुद्ध आर्थिक अनुदानमा आधारित सम्झौता नभई अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय र सुरक्षा छातासित सम्बन्धित हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एक अभिन्न अङ्ग हो । यो कुरा स्वयम् अमेरिकी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । यस सम्झौताको मूल उद्देश्य चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न नेपाली भूमिको दुरूपयोग गर्नु र नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउनु रहेको छ ।
- यो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका विरुद्ध रहेको छ । यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरिएमा नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र रहनुपर्ने गम्भीर खतरा पैदा हुन सक्ने छ ।
- एमसीसी सम्झौता नेपालका कानुनभन्दा माथि रहेको छ । यस सम्झौतामा नेपालका कानुन सम्झौतासित बाझिएमा सम्झौता नै मान्य हुने र यही कुरा भविष्यमा बनाइने अमरिकी कानुुनका सन्दर्भमा पनि लागू हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । यो नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाभिमानका विरुद्ध ठाडो चुनौती र अत्यन्तै घातक विषय हो ।
- यस सम्झौतामा नेपालका सामु अत्यन्तै कडा सर्त थोपरिएका छन् । जस्तो कि— यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भारतसित अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने, परियोजना अवधि सकिए पनि त्यसका केही प्रावधान कायमै रहने, परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीद्वारा कुनै अपराध गरिएमा नेपालको कानुनद्वारा दण्डित गर्न नपाइने अनि यस सम्झौतामा कुनै पनि संशोधन नहुने, आदि । यी नेपालको सार्वभौमिकतामाथिका ठाडा चुनौती हुन् ।
- नेपालमा यस प्रकारको सम्झौताको विरोध हुँदै आएकामा अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्रीलगायतका अधिकारीहरूद्वारा यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगरिएमा नेपाल ‘चीनको पोल्टामा गएको’ ठहरिने र त्यस स्थितिमा अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएका सबै सहायता तथा अनुदान रोक्नेलगायतका कडा धम्की दिइएको यथार्थ जगजाहेर नै छ ।
उपरोक्त विषयहरूमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दा एमसीसी सम्झौता जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती भएको स्पष्टै छ । परन्तु, नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री भने आँखा चिम्लेर अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाली गर्दै ‘एमसीसी सम्झौता विशुद्ध आर्थिक सहयोगमा आधारित रहेकाले यसलाई अनुमोदन नगर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने’ भन्दै सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका देशभक्त नेपालीहरूमाथि दमन तथा धरपकड गर्नेलगायतका निर्लज्ज काममा उत्रिएका छन् ।
देशभक्त जनसमुदाय,
यो बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील बन्न गएको छ । यस स्थितिमा हाम्रो पार्टी सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका सम्पूर्ण देशभक्त जनता तथा वामपन्थी पार्टीहरूसँग सङ्घर्षलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै, देशभक्त सांसद्हरूलाई समेत राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्नका लागि दृढतापूर्वक उभिन विशेष अनुरोध गर्दछ ।
मितिः फागुन १४, २०७८
केन्द्रीय कार्यालय
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)
