चरम विवादित र आलोचित ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)’ मा साझेदारीका लागि नेपालले दुई पटक आवेदन दिएको र त्यही आधारमा तीन वर्षअघि नै स्वीकृति दिइएको जिकिर अमेरिकाले गरेको छ । तर, नेपाली सेनाले भने अमेरिका वा अमेरिकी सेनासँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको र भविष्यमा पनि नहुने ‘प्रस्टीकरण’ दिएको छ ।
एसपीपीबारे राजनीतिक वृत्तमा उत्पन्न विवादसँगै बुधबार अमेरिकी राजदूतावासले ‘पत्रकार ब्रिफिङ’ गरेलगत्तै साँझ नेपाली सेनाले त्यसको खण्डन गरेको छ । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेर दुई पटक चिठी पठाएको र २०१९ मै नेपाललाई एसपीपीमा समावेश गरिएको अमेरिकाले दावी गरेकै दिन बुधबार नेपाली सेनाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । अमेरिकी सेना वा अमेरिकी सरकारसँग कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको ‘प्रस्टीकरण’ सेनाले दिएको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख म्यानुअल पी माइकलरले कूटनीतिक मामिला हेर्ने केही पत्रकारहरूसँग दूतावासमा बुधबार गरेको कुराकानीमा ‘नेपालको प्रस्ताव अमेरिकाले स्वीकार गरेको’ दाबी गरेका थिए । ‘सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुई पटक नेपालले आवेदन दिएको हो, नेपालको आवेदनलाई अमेरिकाले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको हो,’ नियोग उपप्रमुख माइकलरले जिकिर गरे । एसपीपी सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धन नभएको समेत उनले जिकिर गरे ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका ती दुवै पत्रमा मानवीय सहायता तथा प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तालिम र सहयोगका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल इच्छुक रहेको उल्लेख गरिएको खबर बिहीबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
