प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संघीयता पक्षधर र संघीयताविरोधी सांसदहरूबीच ‘जुहारी’ नै चलेको छ । सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूबाटै केही दिनयता संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विपक्षमा अभिव्यक्ति आउँदै गर्दा बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत सो विषयमा सत्तापक्षकै सांसदको विभाजित मानसिकता छरपष्ट देखिएको हो ।
सत्तारूढ दलमध्येकै एक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता समेत रहेका कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले केही दिनअघि संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरूद्ध मन्त्रीहरूले जथाभावी बोल्न नपाउने भन्दै ‘बोल्दा ध्यान दिन’ र उक्त कुरा ‘स्पष्टीकरणको विषय बन्ने’ चेतावनी दिएका थिए ।
सो विषयमा प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तारूढ एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरूबीच ‘जुहारी’ नै चलेको हो । बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका विषयमा देखिएको फरक बोलीले राम्रो संकेत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । सो क्रममा संविधानको धारा ७५ मा कार्यकारिणी अधिकार नेपालको संविधान र कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषदमा निहित हुने भनिएको स्मरण समेत उनले गराए । एमाले सांसदको असन्तुष्टिपछि माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले समेत राप्रपाका नेताहरूको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएको खबर बिहीबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
