अघिल्लो कार्यकालमा नसकेको गिरीबन्धु टि स्टेट जस्तै हजारौं बिगाहा हदबन्दीका जग्गा यसपटक कब्जा गर्न ओली सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप छवटा किसान संगठनले लगाएका छन् । राजधानीस्थित संवाद डबलीमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
भूमि अध्यादेश गलत मनसायले आएको भनी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोक्न खोजे पनि धम्क्याएर पास गराएको आरोप समेत अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले लगाए । नियमित संसदलाई छलेर भूमाफियाहरुलाई जग्गा दिन भूमि अध्यादेश ल्याइएको आरोप पनि उनले लगाए ।
ओली सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न वा खारेज गर्न आफूहरु संघर्षको तयारीमा अघि बढेको श्रेष्ठले बताए । गिरीबन्धु टि स्टेट र अरू यस्तै जग्गाहरुलाई भूमाफियाहरुको कब्जामा पुर्याउँदै एमाले–कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता पोस्न अध्यादेश ल्याइएको आरोप क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङले लगाए ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बलदेव चौधरीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई ‘किसान मारा’ अध्यादेशको संज्ञा दिँदै उक्त अध्यदेश फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा) का अध्यक्ष भैरवराज रेग्मीले कृषि अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेर सत्तासिन पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पालितपोषित गर्ने माध्यम बनाइएकाले त्यसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।
अखिल नेपाल किसान युनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीले भूमि बैंकको व्यवस्था गरी थप भूमाफियाहरुलाई जग्गा कब्जा गराउने योजनाबाट प्रेरित भएर अध्यादेश आएको आरोप लगाए । अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीले जमिन भूमाफियाको हातमा बुझाएर भारतबाट विषादीयुक्त खाद्यवस्तु भित्र्याउन ओली सरकार लागेको आरोप लगाए ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव नहेन्द्र खड्काले भूमि ऐनमा हुँदै नभएको दफा १२(छ) ‘संशोधन’ गरेर ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले यसको खारेजी अवस्यम्भावी भएको बताए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रयास गरेको तर नसकेको बताउँदै महासचिव खड्काले भने– ‘गलत मनसायले यो अध्यादेश आएको बुझेर राष्ट्रपतिज्यूले रोक्नु भए पनि सत्तापक्षका नेताहरुले महाभियोग लगाउने धम्की दिएर पास गराएको बलियो सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौं ।’
छ किसान संगठनहरुले किसानमारा भूमि अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने, कालिमाटीको तरकारी बजार व्यवस्थित गर्नुपर्ने, भारतबाट आउने विषदीयुक्त तरकारीमा कडाइ गर्नुपर्नेलगायतका १४ वटा मागहरु अघि सारेका छन् । यदि यी माग पूरा नभए कडा अन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् ।
