केहीअघि एमाअाेवादी परित्याग गरेर नयाँ शक्ति गठन गरेका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्इले महाभूकम्पकाे वार्षिकीका अवसरमा शनिबार नागरिकका नाममा अपिल जारी गर्दै सरकारी निकम्मापन र भ्रष्टाचारजन्य कार्यकाे भर्त्सना गरेका छन् ।

भूकम्पपीडित नागरिक, संरचना अादिकाे विवरण प्रस्तुत गर्दै डा. भट्टरार्इले पुनर्निर्माण प्राधिकरण समेतप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । दाताहरूले दिएकाे सहयाेग र दिन गरेकाे वाचालार्इ समेत सत्ताधारीहरूले सदुपयाेग गर्न नसकेकाे भन्दै डा. भट्टरार्इले सत्ता वरपर रहेका भ्रष्टहरुलाई दसैं आएकाे र आज तिनै राहत र उद्धामा मस्ती गर्नेहरु नै पुनर्निर्माणमा तर मार्ने दाउमा रहेकाे अाराेप लगाएका छन् ।

यस्ताे छ भट्टरार्इकाे अपिलकाे पूर्ण पाठ– ‘आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु ! विनाशकारी महाभूकम्प गएको आज ठीक एक वर्ष भएको छ । यस सन्दर्भमा महाभूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरुप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा सम्मान प्रकट गर्दछौं । यो अवधिमा भूकम्प पीडितले न उचित र अपेक्षित राहत पाए न भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण नै भए । पुनर्निर्माणका निम्ति खडा गरिएको प्राधिकरण कुनै नियमित सरकारी अड्डाभन्दा फरक छैन । प्राधिकरण आफैंमा प्राधिकारयुक्त बनाइएन । जस्तो बनाइयो, त्यसलाई पनि चलायमान हुन दिइएन । लामो समय प्रमुख कार्यकारीको नियुक्तिमा विवाद गरेरै समय खेर गयो । जब यो विवाद टुंगो लाग्यो, प्राधिकरणमा कर्मचारी जान चाहेनन् । सोको मुख्य कारण जुनियर कार्यकारी प्रमुखको मातहत बस्न अप्ठेरो लागेको र पर्याप्त आफुखुशी बजेट परिचालन गर्न नपाउने भन्ने रह्यो । सरकारी निकायसँगको समन्वय छैन, दाताहरुसँगको सम्बन्ध कायम गर्न सकेको देखिँदैन । अनुमान गरिएको रकम खर्च गर्ने ल्याकत र औकात नै प्रदर्शन भएको छैन । प्राधिकरण कार्यविधि मात्र बनाएर बसेको छ । सरकारी निकाय कार्यान्वयन गर्ने मुडमा छैनन् ।

भूकम्प पीडितहरुले राज्यको तर्फबाट एक वर्षभित्रमा अस्थायी घर बनाउन १५ हजार रुपैयाँ र न्यानो कपडाका लागि १० हजार रुपैयाँ गरी जम्मा २५ हजार रुपैयाँ पाए । तर, कतिपयले अझै पाउन नसकेको गुनासो छ । घर बनाउनका लागि दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँ वर्षा बित्यो, हिउँद बित्यो, फेरि वर्षा मौसम सुरु हुन लाग्यो तर निर्णय कागज र घोषणामा नै सीमित रह्यो । सहयोग घोषणा गरेका दाताहरु रकम खर्च नभएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै खर्च नभएको रकम फिर्ता लैजाने भनिरहँदा आफूखुशी योजना राख्न नपाइएका कारण यो प्रतिक्रिया आएको भन्ने सरकारी भनाइ छ । जम्मा सवा अर्बको सम्झौता भएको छ तर चार खर्ब दश अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सहायता रकमको घोषणा भएको थियो भने ६५ अर्ब रुपैयाँ दाताहरुले दिर्इ नै सकेका थिए । स्रोतभन्दा पनि नीतिगत समस्या रह्यो प्राधिकरणको र त्यसको स्वायत्तता, सक्षमता, तत्परता र विश्वसनीयता देखिएन ।

एक वर्षसम्म लगाएर लगत संकलन गरियो भनियो । सो लगत संकलन समेत झुटाे साबित भयो । राहतमा भ्रष्टाचार चरम देखियो । एक वर्ष बित्यो, ४ लाख १३ हजार ३ सय ८३ घरको लगत संकलन भयो, १ लाख घरको लगत संकलन गर्न नै बाँकी छ । राहतका लागि आवेदन माग गरियो, आवेदन दिनेमध्ये २८ प्रतिशतले मात्र प्राप्त गरे । या त ७२ प्रतिशत नक्कली थिए या त तिनलाई राहत पाउनबाट वञ्चित गर्नेगरी मापदण्ड बनाइयो । योभन्दा बढी गैरजिम्मेवारीपन र नालायकी के हुन सक्छ ?

उक्त विनाशकारी भूकम्पले ८ हजार ६ सय ९३ जनाको ज्यान लिएको थियो भने २२ हजार ४ सय ९१ जना घाइते भएका थिए । ५ लाख १ हजार ९ सय ६ घरहरु पूर्ण रुपमा भत्किएका थिए भने २ लाख ७२ हजार २ सय ३२ घरहरु आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए । ८ हजार निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका ३० हजार जति कक्षाकोठाहरु तथा १ हवा २३ स्वास्थ्यकेन्द्रहरु भत्किएका थिए । लगत संकलन नगरिएका नागरिकका घरबासको कुनै आँकडा समेत छैन । लाखौंको संख्यामा मानिसहरु बिस्थापित हुनुपरेको र गाउँका गाउँ नै बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य हाम्रा सामु छ । लाखौंको संख्यामा मानिसहरु विगत १ वर्षदेखि नै खुला आकाशमुनि, छाप्रोमुनि वा पाल वा जस्तापाता मुनि जिन्दगी गुजार्न बाध्य छन् । भत्केका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कार्यालय, ऐतिहासिक सम्पदा आदिको स्थिति अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै रहनु अत्यन्त विडम्वनापूर्ण र दु:खद् छ ।

भूकम्प आयो, जनताको घरबास गयो । प्रियजनको क्षति भयो । तर, सत्तावरपर रहेका भ्रष्टहरुलाई दसैं आयो । भूकम्पको राहत र उद्घारमा सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो । कति भ्रष्टाचार भयो भनेर अनुसन्धान समेत हुन सकेन । आज तिनै राहत र उद्धामा मस्ती गर्नेहरु नै पुनर्निर्माणमा तर मार्ने दाउमा छन् । योभन्दा दु:खद् र निन्दनीय अवस्था अरु के हुन सक्छ ?

अकल्पनीय क्षति भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । सरकारी वा निजी तवरमा पनि सहयोगराशी जुटेको, जुटाइएको र संसारभरि नै उठाइएको पनि छ । तर, निजी क्षेत्रबाट वितरण भएको बाहेक सरकारी तवरको वितरणको नाममा सिन्को पनि भाँचिएको छैन । खरबाैंको परिमाणमा सहयोगको वाचा पनि प्राप्त गरेको सरकारले आफैंभित्रको झगडा मिलाउन नसक्दा, भूकम्प पीडितहरुलाई वितरण गर्दा आफू र आफनो पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर अत्यन्तै घृणित तवरले हिसाब गरेर भद्रो हेर्दा, प्राधिकरणमा आफ्नो मान्छे कसरी भर्न सकिन्छ र भूकम्प पीडितका नाममा आएको र आउने रकम कसरी आफ्नो निजी स्वार्थमा र आफ्नो पार्टीको र पार्टी कार्यकर्ताहरुको हितमा दुरुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान बाहेक सरकार र सरकार सञ्चालन गरेका पार्टीहरुको अरु केही देखिएन । यस्तो मानवीय सम्वेदनशील विषयमा पनि सत्ताधारी दलहरुको रवैया बिल्कुलै अमानवीय देखिएको कुरा जगजाहेर छ । यही तरिकाले दशकौंसम्म पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम सम्पन्न हुने देखिन्न । हिजो देश ‘हाइटीपथ’ मा जान्छ कि भनेर गरिएको आशंका आज त्योभन्दा पनि गएगुज्रेको देखिनु अत्यन्त खेदजनक छ ।

सरकारको यो निकम्मापन र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं । राष्ट्रका नाममा दाताहरुको प्रतिबद्धतालाई सदुपयोग गर्दै भूकम्प पीडित जनताका पीडा कम गर्न, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको कामलाई तीब्रता दिन हामी जोडदार माग गर्दछौं । हामी भन्छौं – आजै गरौं र हामीले नै गरौं, अरु कसैको बाटो नहेरौं ।’