निवर्तमान सांसदमार्फत १० अर्ब खर्च गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले आइतबार निवर्तमान सांसदमार्फत १० अर्ब खर्च गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा निवर्तमानमार्फत खर्च गर्नु कानुनविपरीत : सर्वोच्च
निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा यसरी रकम खर्च गर्नु कानुनविपरीत हुने भएकाले तत्काल रोक्न अर्थ मन्त्रालय, व्यवस्थापिका–संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
१० अर्बभन्दा बढी रकम निवर्तमान सांसदमार्फत खर्च गर्ने निर्णय सरकारले केही दिनअघि गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयविरुद्ध कैलाली– २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले २५ पुसमा रिट हालेका थिए ।
१८ पुसमा ‘पूर्वसांसदलाई १० अर्बको कार्यक्रम’ शीर्षक समाचार नयाँ पत्रिका लगायतमा प्रकाशित भएपछि सांसद रावलले सो समाचारलाई आधार मान्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रावलको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले २६ पुसमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको खबर साेमबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
