स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी संघीय सरकारले वार्षिक ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम पठाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ असोज ५ मा स्वीकृत गरेको थियो । कार्यविधि अनुसार त्यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको बजेट ४ करोड रुपैयाँ रहने व्यवस्था गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
यस्तो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने खबर मंगलबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
