नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै गरेर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि ‘प्रतिबन्ध’ लगाएकोमा मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले आपत्ति जनाएको छ ।
क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव किरणले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्– ‘आफूलाई कम्युनिस्ट भनाउने सरकारद्वारा एउटा कम्युनिस्ट समूहमाथि गरिएको फासीवादी व्यवहार निन्दनीय छ । अतः हाम्रो पार्टी सरकारको यस प्रकारको फासीवादी गतिविधि तथा व्यवहारको कडा विरोध तथा भर्त्सना गर्दै राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमा गर्न, धरपकड गर्ने तथा यातना दिने कामलाई अविलम्ब रोक्न र सो प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सरकारसित विशेष माग गर्दछ ।’
हालै सीके राउत समूहसँग सरकारले गरेको सम्झौता समेतको विरोध गर्दै महासचिव किरणले विज्ञप्तिमा अगाडि लेखेका छन्– ‘नेपाल सरकार र ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ का प्रतिनिधिबीच प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ११ बुँदे सहमति गरिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । सो सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं’ भनी उल्लेख गरिएकामा त्यसलाई ‘जनमतसंग्रहमा जान सहमत भएको’ भनेर ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ का तर्फबाट अर्थ्याइएको पनि प्रकाशमा आएको छ । यसरी सहमतिमा अमूर्त भाषा र द्विअर्थ लाग्ने विवादास्पद पदावली प्रयोग भएकामा त्यसको विरोध गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता तथा सार्वभौमिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारका तर्फबाट गल्ती भएकामा त्यसलाई अविलम्व सच्याउन पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ ।’
मंगलबार बसेको सो पार्टीको स्थायी समितिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासचिव किरणले उपरोक्त अभिमत प्रकट गरेका हुन् ।
यस्तो छ महासचिव वैद्यको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ–
१. पार्टीको पहल तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालद्वारा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनाको तयारीलगायतका विषयलाई लिई सञ्चालित १५ दिने मेची–महाकाली जनजागरण अभियान आफ्नो सापेक्षतामा मूलतः सफल रहेको मूल्यांकन गरियो । साथै, राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्याहरुलाई लिई आफ्नै स्वतन्त्र पहल र विभिन्न पक्षसँग कार्यगत एकता गरी संयुक्त रुपमा समेत जनसंघर्षका कार्यक्रम दिने निर्णय लिइएको छ ।
२. केही समययता सरकारद्वारा नेकपा (विप्लव समूह) का नेता–कार्यकर्ताहरुलाई व्यापक रुपमा धरपकड गर्ने तथा यातना दिने गरिएका कुरा सार्वजनिक भएका छन् । भरखरै सरकारद्वारा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको कुरा समेत सार्वजनिक गरिएको छ । आफूलाई कम्युनिस्ट भनाउने सरकारद्वारा एउटा कम्युनिस्ट समूहमाथि गरिएको फासीवादी व्यवहार निन्दनीय छ । अतः हाम्रो पार्टी सरकारको यस प्रकारको फासिवादी गतिविधिको तथा व्यवहारको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दै राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमा गर्न, धरपकड गर्ने तथा यातना दिने कामलाई अविलम्ब रोक्न र सो प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सरकारसित विशेष माग गर्दछ ।
३. २०७५ फागुन २३ मा भूमिव्यवस्था मन्त्रीद्वारा सरकारले संघीय नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ भनी जानकारी गराइएको छ । परन्तु त्यसमा एकातिर लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई छुटाइएको छ भने अर्कोतिर मिचिएका सबै भूभागहरुलाई समेटी प्रदेश, जिल्ला, तथा स्थानीय तहको नक्सा अंकित गरिएको छैन । यो गम्भीर आपत्तिजनक विषय हो । अतः लिम्पियाधुरा सहित मिचिएका सवै भूभागलाई समेटी पूर्ण नक्सा तयार पार्न तथा नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षागर्न पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।
४. यही २०७५ फागुन २४ मा नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका प्रतिनिधिबीच प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ११ बुँदे सहमति गरिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । सो सहमतिको दोस्रो बुँदामा “तराइमधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं” भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई “जनमत संग्रहमा जान सहमत भएको” भनेर स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका तर्फबाट अर्थ्याइएको पनि प्रकाशमा आएको छ । यसरी सहमतिमा अमूर्त भाषा र द्विअर्थ लाग्ने विवादास्पद पदावली प्रयोग भएकोमा त्यसको विरोध गर्दै राष्टिय अखण्डता तथा सार्वभौमिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा सरकारका तर्फबाट गल्ती भएकोमा त्यसलाई अविलम्व सच्याउन पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ ।
५. हालै २०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतद्वारा टीकापुर हत्याकाण्डको घटनामा प्रतिनिधि सभाका सदस्य रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय दिने फैसला गरिएको छ । राजनीतिक प्रकृतिको विषयलाइ अदालती कारवाहीको विषय बनाइएकोमा त्यसको दृढ विरोध गर्दै राजनीतिक विषयलाई अदालती प्रक्रियासित नजोड्न तथा राजनीतिक सहमतिका आधारमा समस्याको समाधान गर्न पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।
६. संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयक पेश हुँदै छ भन्ने कुरा प्रकाशमा आएको छ । नागरिकताको प्रश्न देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नसित अभिन्न रुपमा जोडिएको छ र नेपाल जनसांख्यिक अतिक्रमणको सिकार हुँदै आएको छ । यस स्थितिमा पार्टी वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुने र गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था पैदा नहोस् भन्नेबारे ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारलाई गम्भीर,तथा जिम्मेवार बन्न जोडदार आग्रह गर्दछ ।
