सत्ताधारी रास्वपाका नेता, मन्त्री र सांसदहरुको पूर्वाग्रहका कारण गतसाता पक्राउ गरी सर्वोच्च अदालतको परामादेशबाट सोमबार हिरासतमुक्त भएका जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक तथा आस्था मिडियाका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई मंगलबार फेरि पक्राउ गर्ने सरकारी प्रयासलाई अदालतले नै रोक लगाइदिएको छ ।
रास्वपाका शीर्ष नेताहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका राष्ट्रविरोधी एवं जनघाती हर्कतहरु र करिव पाँच महिनायता एकलौटी सरकार चलाउने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु र उक्त दल समेतले गर्दै आएका बदमासीहरुबारे जनआस्थाले निर्भीक रुपमा समाचार प्रकाशित गर्दै आएको छ । त्यसैकारण ‘किशोर श्रेष्ठलाई जसरी पनि ठेगान लगाएरै छाड्छौँ’ भन्दैको उक्त पार्टीका केही सांसद र नेताहरुले लामो समयदेखि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै र सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आएका छन् ।
यही सन्दर्भका बीच रास्वपाका एक सांसदसँग अनैतिक क्रियाकलापमा मग्न एक महिला स्वंले केही दिनअघि सोही अवस्थाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेकी थिइन् । सोही तस्बिरसहित जनआस्थाले समाचार प्रकाशित गरेपछि ‘गोपनीयताको हक उल्लंघन गरिदिएको’ आरोप लगाएर उनै महिलाले उजुरी दिएको बहानामा सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले नै उक्त तस्बिर पीडित भनिएकी महिला स्वयंले सार्वजनिक गरेको पुष्टि भएकाले सम्पादक श्रेष्ठलाई थुनामा राख्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।
सम्पादक श्रेष्ठमाथि मुद्दा नचल्ने र थुनामा राख्न नमिल्ने आदेश सर्वोच्चबाट आउने तथ्य पहिल्यै सर्वत्र आँकलन भइसकेको बुझेर उनी छुट्नुभन्दा केही घन्टाअघि नै फेरि अर्को प्रपञ्च रचेर उपसभामुख रबीकुमारी ठाकुरलाई किशोरविरुद्ध ललितपुर प्रहरीमा उजुरी हाल्न लगाइयो । श्रेष्ठ छुट्ने दिन सोमबार दर्ता गराइएको उजुरीका आधारमा श्रेष्ठलाई समेसम्म सोमबार नै छुट्न नदिने र छुटिहाले पनि मंगलबार पक्राउ गरिहाल्ने सरकारी तयारी थियो ।
विद्युतीय कसुर ऐन, २०६३ अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतसँग अनुमति मागेको थियो । सोमबार र मंगलबार दुईपटक अनुमति मागिए पनि अदालतले पक्राउ अनुमति नदिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एक अधिकृतले बताए ।
