असार महिना । किसान खेतीपातीमा व्यस्त छन् । यतिबेला सरकारी कर्मचारी पनि चटारोमा छन् । किसानलाई मानो रोपेर मुरी फलाउन भ्याइनभ्याइ छ तर सरकारी निकाय भने बजेट सक्ने नाममा गोष्ठी र सेमिनारमा मग्न छन् । गोष्ठीकै कारण सहरी क्षेत्रका महँगा होटल कर्मचारीले भरिभराउ छन् ।
०७५ वैशाख २७ मा सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । त्यसमा सभा–सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तर्क्रिया सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । तर, सरकारी अड्डाले महँगा होटलमै गोष्ठी गरिरहेका छन् ।
सरकारले ११ महिनामा कूल बजेटको ६१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू आ.व. को १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन । बजेट सक्नकै लागि सरकारी कार्यालयहरु गोष्ठीमार्फत फजुल खर्च गर्न व्यस्त रहेको खबर गोविन्द लुइँटेलको बाइलाइनमा मंगलबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
