तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को आह्वान र नेतृत्वमा सञ्चालित भई देशमा गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक–समावेशिता स्थापना गर्न सफल दसवर्षे जनयुद्धका क्रममा जनमुक्ति सेनामा रही काम गरेका शक्ति गुरुङ ‘विद्रोह’ लाई नेपाली सेनाको ‘समरी जनरल अदालत’ ले ‘दसवर्षे जेल सजाय’ तोकेको छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वले गरेको आह्वानमा नेपाली सेनाबाट विद्रोह गरी जनमुक्ति सेना नेपालमा आबद्ध भएका एक पूर्वसैनिक जवानलाई ‘शान्ति प्रक्रिया सफलता’ को १३ वर्षपछि कथित जेल सजाय सुनाइएको हो । तत्कालीन माओवादी, जनयुद्ध र अहिले आफ्नै पार्टीमा समाहित भैसकेका पूर्वमाओवादीहरु समेतप्रति घोर पूर्वाग्रह राख्दै आएका सत्ताधारी नेकपाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं नेपाल सरकारका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको दूराशयपूर्ण निर्देशनका आधारमा नेपाली सेनाले गरेको यो आपत्तिजनक हर्कतप्रति सिंगै देश आश्चर्यचकित भएको छ । मुलुकको अग्रगमन, शान्ति र समृद्धिका पक्षधर तमाम नेपालीहरुले यो हर्कतप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै गम्भीर आपत्ति र कडा विरोध जनाएका छन् ।
आरुघाट– ९, गोरखा स्थायी घर भएका शक्ति गुरुङ ‘विद्रोह’ लाई सैनिक समरी जनरल अदालतले ‘दसवर्षे जेल सजाय’ तोकेपछि जनयुद्धकालीन तमाम मुद्दाहरु अब गम्भीर मोडमा प्रवेश गरेको सर्वत्र अनुभूति भएको छ । सैनिक अदालतले गुरुङलाई ‘भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य हुने’ पनि ठहर गरेको छ । गुरुङ २०६३ साउन ३० गते तत्कालीन शाही सेनाबाट हतियारसहित विद्रोह गरेर माओवादी पार्टी मातहतको जनमुक्ति सेना नेपालमा आबद्ध भएका थिए ।
सहायकरथी एवम् सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार गुरुङलाई भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी सैनिक अदालतले ‘कोर्टमार्सल’ को फैसला सुनाएको हो । यो हदको अत्याचारप्रति तत्कालीन सर्वोच्च कमान्डर रहेका वर्तमान सत्ताका हर्ताकर्ता अध्यक्ष प्रचण्ड र अरु शीर्ष नेताहरुको खेदजनक मौनताप्रति सरोकारवालाहरुले झन् बढी दुःख प्रकट गरेका छन् ।
