नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक बहुमत प्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्च समेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा सर्वप्रथम २००८ सालदेखि बजेट प्रणाली सुरु भएयता नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो ‘बजेट होलिडे’ भएको हो ।
त्यसयता हरेक सरकारले विविध समस्याका बाबजुद पनि बजेट संसदबाट पारित गराएरै खर्च गर्दै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रतिस्थापन गर्न संसदमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले आफ्नै ढकुटीमा रहेको रकम पनि खर्च गर्ने संवैधानिक अधिकार गुमाएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग ओली नेतृत्वको सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको चालू आवको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई नै वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत ३ साउनको संसदमा पेस गरेका थिए ।
संसदमा प्रस्तुत भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बुधबारसम्म संसदबाट बजेट पारित भइसक्नुपर्ने थियो । तर, २३ भदौदेखि सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध जारी राख्यो । चर्को नाराबाजी र अवरोधबीच अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरे पनि बजेट पारित हुन नसकेकै कारण अहिले सरकारसमक्ष यस्तो समस्या आइलागेको खबर बिहीबारको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।