अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा १५ जेठमा घोषणा भई संसदबाट पारित समेत भइसकेको बजेटमा समाविष्ट भएको निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ बाट ब्याक हुन सरकार बाध्य भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ मार्फत उक्त जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन् । समता कर तत्काल लागू गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । आफू नेतृत्वको सरकार ‘जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार काम गर्ने जनमुखी सरकार’ भएको दावी गर्दै सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने समेत उनले बताएका छन् ।
शाहका अनुसार दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तीकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु तथा करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउनु ‘समता कर’ को उद्देश्य थियो । तर, समता करप्रति नागरिक तहबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको यो कदमसँगै एकातिर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको समन्वयहीनता र द्वन्द्व उदाङ्गिएको छ भने अर्कातिर विद्वान र विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री वाग्लेको अक्षमता र अदूरदर्शिता समेत प्रमाणित भएको छ ।
