प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरणमा जोड दिएका छन्।
व्यवस्थापिका–संसद्को बिहिबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसैवर्षदेखि किसानका लागि पेन्सन कोष खडा गरिने र कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिइने बताए ।
सरकारले आव २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत किसानलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो ।
उनले कृषि बिमामा ७५ प्रतिशत अनुदान दिइने र पशुपक्षी, माछा र मौरीपालन विस्तार गरिने पनि बताए । सहकारी खेतीमार्फत चक्लाबन्दीमा खेती गर्नेलाई कृषि सामग्री, मल, बीउ, प्राविधिक सेवा, तालिम र यान्त्रिकीकरणमा अनुदान दिने सरकारको नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
कृषकको आयआर्जन बढाउन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारिएका सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया र बबई सिँचाइ आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरिने उनले बताए ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३३ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रसँग झन्डै २ तिहाइ जनता आबद्ध छन् ।
