पर्सादेखि सप्तरीसम्मको भूगोललाई समेटेर बनाइएको २ नम्बर प्रदेशको सीमांकन यथावत रहे यो प्रदेश सधैंका निम्ति राजेन्द्र महतोको नियन्त्रणमा रहने देखिन्छ । महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मधेशी समुदायको बाहुल्यता रहेको पर्सादेखि सप्तरीसम्मको भूगोल मिलाएर बनाइएको २ नम्बर प्रदेशको विरोध गर्नु र विजयकुमार गच्छदारले झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लालाई समेटेर छुट्टै प्रदेश निर्माणको माग गर्नुको मुख्य कारण पनि यही नै हो ।

सीमांकन

‘मधेशवादी’ दलको मुख्य अडान नै सीमांकनको मुद्दा रहेको स्पस्ट भइसकेको छ । सीमांकनको मुद्दा यस्तो संवेदनशील विषय हो, जुन तत्कालै नरम वा गरम रूपमा सम्बोधन गरिएको भए राम्रो हुनेथियो । तर, अहिलेको अवस्थामा सीमांकनको मुद्धा ‘१२ हजार भोल्टको करेन्ट’ बनिसकेको छ । तसर्थ, पुष्पकमल दाहाल होऊन् या शेरबहादुर देउवा जोसुकैले, जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि यो मुद्दालाई छुनासाथ उत्पन्न हुने ‘दुष्परिणाम’ लाई आँकलन गरेर पन्छिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

प्रस्तावित ७ प्रदेशको सीमांकनको खाका पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि दिने प्रकारको नभए पनि वर्तमान सीमांकनले एउटा महत्वपूर्ण कामचाहिँ अवश्यै गरेको छ । सातैवटा प्रदेशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना चीन अथवा भारतसँग जोडिएका छन् । ७ मध्ये ५ पाँच प्रदेश भारत र चीन दुवै देशसँग सीमाना जोडिएका छन् भने प्रदेश नम्बर २ भारतसँग मात्रै र प्रदेश नम्बर ४ चाहिँ चीनसँग सीमाना जोडिएको छ । प्रदेश नम्बर २ पनि चीनसँग जोडिनुपर्ने थियो र जोडिएको भए समृद्ध प्रदेश हुन सक्थ्यो तर मधेशवादी दलले ‘मधेशको भूभाग पहाड र हिमालसँग जोडिए रगतको खोलो बग्ने’ भनी दिएको कठोर अभिव्यक्तिका कारण त्यसो हुन नसकेको देखिन्छ ।

सुगम भएका कारण भारत सीमा नाकाबाट नेपालको लगभग ८० प्रतिशत आयात–निर्यात हुने गर्दछ जबकि भौगोलिक विकटताका कारण चीन सीमानाबाट आयात–निर्यातको प्रतिशत धेरै कम छ । तर, हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले विज्ञान र प्रविधिको जमानामा हिमाल र पहाडले कुनै अवरोध गर्न सक्दैन भनेर दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै मननयोग्य छ ।

नेपालजस्तो सानो देशमा प्रान्तहरु निर्माण हुँदा प्रदेशहरूले विकास गर्नका निम्ति एडीबी, विश्वबैंक इत्यादि सहितको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक हुन्छ । यदि मधेशी दलले माग गरेबमोजिम मधेशमा दुर्इ प्रदेश बने भने हिमाल–पहाडका जिल्लाहरू चेपुवामा पर्नेछन् । मधेशमा रहेका कुनै प्रदेशमा बन्द–हड्ताल, हुलदंगा भए भने विकास–निर्माण ठप्प हुनेछ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार हुनेछ किनभने अधिकांश सामग्रीरूका लागि भारतप्रतिको निर्भरता तत्कालै अन्त्य हुन सक्ने सम्भावना धेरै न्यून छ । मधेशी दलले प्रदेश सीमांकनसहित अनेकौं मुद्दामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् र गतवर्ष महिनौं लामो बन्द–हडताल र निरन्तर संसद बहिष्कारजस्ता गतिविधि गरे ।

मधेशी मोर्चाले अहिले पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएको बहाना बनाउँदै आन्दोलन गरिरहेको भए पनि अन्य मुद्दाप्रति उदासिनता प्रकट गर्दै प्रदेश सीमांकनको प्रश्नलाई मात्र मुख्य मुद्दा बनाइरहेको देखिन्छ । त्यसको मुख्य कारण वा रहस्य भनेकै भविष्यको राजनीतिमा आफ्नो स्थान र अस्तित्व सुरक्षित गर्नु मात्र हो । सीमांकनको मुद्धामा सबैभन्दा बढी जोड दिनुको मुख्य कारण मधेश वा मधेशी समुदायको विकास तथा हितका लागि अडान लिनु हो भनी कसैले सोचेको छ भने त्यो ठूलो भ्रम मात्रै हुनेछ ।

सबै मुद्दा मधेश तथा मधेशी समुदायको हितका लागि उठाइएका हुन् भनिए तापनि सीमांकनको मुद्दामा मात्रै अडिग रहनुको मुख्य कारण के हो ? सोचनीय विषय बनेको छ । वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा मधेशी दलभित्रै मतभिन्नता देखिन्छ । छिमेकी भारतमा पनि मधेसी दलले प्रस्ताव गरेजस्तै प्रावधान नभएको हुँदा उताको मौनसहमति प्रतीत हुन्छ ।

आखिर किन सीमांकनको मुद्धामा मात्र अडिग छन् त मधेशी दल ? त्यसमा पनि विशेषगरी उपेन्द्र यादव सीमांकनको मुद्धामा अडिग रहेका देखिन्छन् । यसको मुख्य कारण हो– भविष्यमा २ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री को हुने ? यदि वर्तमान सीमांकनलाई स्वीकार गर्ने हो भने अथवा यही प्रस्ताव स्थापित भयो भने उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदारको राजनीतिक भविष्यमा ग्रहण लाग्ने देखिन्छ । किनभने, उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदार दुवैको निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश नम्बर १ मा पर्छ । यसकारण उनीहरुमा मधेसी समुदायको बाहुल्यता भएको र आफ्नो राजनीतिक आधार समेत भएको २ नम्बर प्रदेशबाट भविष्यमा कसरी मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई सताएको छ ।

जातीय स्थिति

जसले जेसुकै भन्ने गरेको भए पनि भविष्यमा हुने २ नम्बर प्रदेशका विभिन्न चुनावमा जातीयताको मुद्दाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । २ नम्बर प्रदेशको जातीय समीकरण हेर्ने हो भने बानियाँ, मुसलमान, थारू तथा यादव यहाँका बाहुल्य जातीय समुदायमा पर्दछन् भने पहाडीलगायत कम जनसंख्या भएका अन्य समुदायले राजनीतिक समीकरणलाई फेरबदल गर्नबाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन् । २ नम्बर प्रदेशमा मधेशी दलका उच्च कदका नेताहरूमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादव देखिएका छन् ।

महन्थ ठाकुर यस क्षेत्रमा उच्च कदका नेता भए पनि ठाकुरजातिको जातीय जनसंख्या कम भएकाले भविष्यमा उनी अगाडि आउने कुनै सम्भावना देखिँदैन । महेन्द्र यादवको कद उपेन्द्र यादवको जस्तो उचाई प्राप्त गरिसकेको नभएकाले कुनै चमत्कार हुने सम्भावना देखिँदैन । मधेशी दलमा मुसलमान र थारू समुदायमा ठूलो कद भएका नेताको अभावका कारण नेपाली कांग्रेस र एमालेमा रहेका उल्लेखित नेताको जादुले काम गर्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । यदि कुनै अप्रिय घटना भएन र २ नम्बर प्रदेशको वर्तमान सीमांकन यथावत रह्यो भने भविष्यमा सबैभन्दा लाभान्वित हुने नेताका रुपमा राजेन्द्र महतोलाई चिट्ठा पर्नेछ ।

सम्भवतः भविष्यमा गजेन्द्रनारायण सिंहको उत्तराधिकारीका रूपमा मधेशी जनताको आशिर्वाद प्राप्त गर्न सके राजेन्द्र महतो र उनकै पार्टीका नेता २ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना कसैले नकार्न सक्दैन । हुन त मधेशी दलहरुले वर्तमान सीमांकनलाई विभिन्न समयमा हामीसँग गरिएका सम्झौताको उल्लङ्घन र धोका हो भनिरहेका छन् । यस कुरामा सत्यता पनि छ । तत्कालीन सत्ताधारी नेताहरूले त्यसबबेलाको भयावह स्थितिलाई शान्त पार्न मधेशी दलहरुसँग सम्झौता गरेकै हुन् भन्ने कुरा सर्वविदित छ ।

जसले जेसुकै भन्ने गरेको भए पनि एउटा सत्य कुरा के हो भने नेपालका ठूला जातीय समूह– चाहे तामाङ, राई, लिम्बू, गुरूङ, नेवार होऊन् अथवा मधेशी, प्रायः सबै समुदायको क्लस्टर मिलाउने काम भएको छ । तर, मगर समुदायलाई मात्र ३ भागमा विभाजित गर्ने काम गरिएको छ । त्यस्तै, केही थारूबाहुल्य भूभागलाई अन्य प्रदेशमा गाभिएको छ । अर्थात्, अन्याय भएको छ ।

निष्कर्ष

यदि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ‘एक मधेश दुर्इ प्रदेश’ को निर्माण भयो भने पहाडी–हिमाली प्रदेशहरू हमेसा चेपुवामा पर्नेछन् । मधेश प्रदेशले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कुनै आन्दोलन गर्यो भने हिमाल–पहाड ठप्प हुनुका साथै विकास–निर्माण र परियोजनाका कामहरू ठप्प हुने देखिन्छ । गतवर्ष मधेशमा भएको आन्दोलनले यो कुरा स्पस्ट भइसकेको छ ।

तसर्थ, सीमांकनको विषयमा संविधान संशोधन गर्दा राजनीतिक पार्टीहरूले धेरै सोचविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश सीमांकनमा सानो भूल गर्दा अराजक स्थिति निम्तन सक्छ । सीमांकनमा रहेको त्रुटिलाई दूरगामी सोचका साथ अवश्यै सच्याउनुपर्छ । प्रस्तावित ७ प्रदेशमा यदि कुनै जातीय क्लस्टरलाई धेरै मर्का नै परेको छ भने त्यो मगर समुदायलाई नै परेको छ । वर्तमान प्रदेश सीमांकनले मगर समुदायलाई ३ प्रदेशमा विभाजित गरेको छ ।

सीमांकनको मुद्दा मधेशी दलहरुको मात्रै मुद्दा हो भनी कसैले बुझेका छन् भने त्यो गम्भीर भूल हो । सीमांकनको मुद्दा नेपालका सम्पूर्ण जाति–समूहको मुद्दा बनिसकेको छ । अर्थात्, यो राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ । यसकारण सीमांकनमा फेरबदल गर्दा धेरै सावधानी आवश्यक छ । अहिले नीरव शान्ति देखिए तापनि यदि सीमांकनको मुद्दामा सानो भूल अथवा त्रुटि भयो भने यसले भयङ्कर रूप लिन सक्छ भनी सबैले मनन् गर्नु अत्यन्तै जरूरी छ ।