मुलुकमा संविधान संशोधनको बहस उत्कर्षमा छ । र, संविधान संशोधनको मूल मुद्धा बनेको छ– अंगीकृत नागरिकता ।

राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको खारेजीसँगै लागू भएको नेपालको अन्तरिम संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यसलाई जलाएर सुरु भएको ‘मधेश आन्दोलन’ अहिलेको ‘नयाँ संविधान’ कार्यान्वयनका लागि समेत मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । र, सोही आन्दोलनलाई ‘सम्बोधन’ गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने ‘अचूक अस्त्र’ का रुपमा यतिबेला बहसको शिखरमा छ ‘अंगीकृत नागरिकता’ को सवाल ।

राजधानीमा भेटिने नेपालको कूल जनसंख्याको लगभग ३० प्रतिशत जनसंख्या मध्येका करिव ९० प्रतिशत मान्छे कुनै न कुनै हिसाबले ‘भाडावाल’ रहेका छन् । वंशजवाला नागरिकता भएकाले अंगीकृत नागरिकतावालाई जे–जस्तो नजरले हेरिरहेका छन्, मासिक भाडा लिई आफ्नो घरमा डेरा बस्न वा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएका ‘घरबेटी’ हरुमध्येका धेरैजसोले डेरावाल वा भाडावालहरुलाई त्योभन्दा पनि ‘तल्लो स्तरको’ मान्छेका रुपमा हेर्ने र व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ ।

के हो अंगीकृत नागरिकता ?

विदेशी नागरिक यता आएर बसेको निश्चित अवधिपछि निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेर यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्दछन् भने त्यस्तालाई अंगीकृत नागरिकता भनिन्छ । देशबाहिरका नारीहरु विवाहिता भएर नेपालका बुहारी बनेमा उनीहरुले ‘वैवाहिक अंगीकृत’ नागरिकता पाउँछन् । यसबाहेक देशबाहिरका पुरुषहरुले पनि निश्चित अवधि यहाँ बसेर निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरेपछि अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् ।

विदेशी आमा–बाबुबाट नेपालमा जन्मेका नागरिकले पनि ‘जन्मको आधारमा अंगीकृत’ नागरिकता पाउँछन् । विदेशबाट आएका भए तापनि बाबुआमाले नेपालको नागरिकता पाइसकेका रहेछन् भने त्यस्ताका सन्तानले ‘जन्मको आधारमा’ नागरिकता प्राप्त गर्दछन् । र, पुस्तौंपुस्तादेखि नेपालकै नागरिक भएकाहरुले चाहिँ ‘वंशजको आधारमा’ नागरिकता पाएका हुन्छन् ।

के हो अंगीकृत बारेको बसह ?

अंगीकृत नागरिकतावालाहरुले राष्ट्रका उपल्ला र अति विशिष्ट पदहरुमा पुग्न पाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न वर्तमान सरकार सहमत भयो र सोहीअनुसार संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार पारी छलफलका निम्ति ‘मधेशवादी’ दलहरुलाई वितरण गर्यो भनेर केही दिन अघिदेखि व्यापक प्रचारवाजी भएको छ । यद्यपि यो कुरालाई प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले स्पष्ट शब्दमा खण्डन गरिसकेका छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५५ मा ‘वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा दस वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्ति मात्र संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने’ कुरा उल्लेख छ । तर, यो प्रावधानलाई खारेज गरेर नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८९ मा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

ठीक यहींनेर ‘मधेशवादी’ हरुमध्येका धेरैजसो नेताहरुले अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसारै हुनुपर्ने अड्डी लिइरहेका छन् भने कतिपय मधेश आन्दोलनका अगुवा सहित सबैजसो राजनीतिक–सामाजिक शक्ति र व्यक्तित्वहरुले नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था नै ठीक भएको बताइरहेका छन् । नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार अंगीकृत नागरिकतावालाहरु उल्लेखित उच्च पदहरुमा पुग्न पाउने छैनन् ।

घरवाला–डेरावाल अन्तर्द्वन्द्व

डेरावालहरुमध्येका ९९ प्रतिशत घरवाला नै हुन्, सुकुम्बासी होइनन् । देशको राजधानी वा विकसित भनिने व्यापारिक सहरहरुमा आफ्नो घर नभएकाले अध्ययन–अध्यापन, उद्योग–व्यवसाय, रोजगारी आदिका निम्ति ‘भाडावाल’ बन्न बाध्य यी नागरिक पनि नेपालभित्रै कतै न कतैका ‘घरवाला’ नै हुन् ।

घरबेटी या घरवालाले डेरावाललाई वा डेरावालले घरबेटी या घरवालालाई ‘दुस्मन’ का रुपमा बुझ्नु र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्नु गलत कार्य हो । घरबेटी र डेरावाल दुवैले आ–आफ्ना उद्देश्यपूर्तिको बाध्यताका रुपमा घर या कोठा वा पसल–सटर भाडामा लिने–दिने गरेका हुन् । घरवाला–डेरावाल दुवै सार्वभौम नेपालका बराबरी अधिकारसम्पन्न नागरिक हुन् । इज्जत–प्रतिष्ठा, मान–मर्यादा, योग्यता–क्षमता, इमान–बेइमान हरेक हिसाबले घरवाला–डेरावाल दुवैथरी बराबर हुन् ।

तर, यी दुई पक्षबीचको सम्बन्धलाई वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने र अंगीकृत नागरिकता धारण गर्नेहरुको स्थितिसँग कहींकतै तुलना गर्न मिल्दैन । त्यो नितान्त फरक सन्दर्भ, प्रसंग र अर्थ बोकेको मामिला हो ।

डेरावालका समस्या : स्रोत र समाधान

डेरावालले भोगिरहेका यावत् समस्याको मूल स्रोत राज्य र सम्बद्ध सरकारी निकाय नै हुन् । भलै धेरथोर समस्या घरवाला–डेरावाल दुवैका पनि छन्–हुन्छन् ।

एक कोठाको सामान्य डेरामा खानपिन गरेर त्यसैमा रात गुजार्ने नागरिकले सडक, चियापसल र चौरमा जनसम्पर्क गरेकै भरमा, फोन, इन्टरनेट, इमेल र सामाजिक सञ्जालको सहायतामा, झोलामा सीमित कागजात, एटीएम र चेकबुक, स्ट्याम्प र लेटरहेड बोकेकै भरमा श्रम–सिप तथा मेहनत लगाएर उद्यम–व्यवसाय गरेर खान पाउँछ कि पाउँदैन ?

तर, नेपालमा यसो गर्न पाइँदैन । उद्योग वा व्यवसाय दर्ता गर्न अनिवार्यतः सटर या अफिस कोठा भाडामा लिनैपर्छ । स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता नगरी काम गर्न पाइँदैन र त्यसका निम्ति पनि छुट्टै कोठा भाडामा लिनैपर्छ । नेपालको दूरदर्शिताविहीन र नालायक राजनीतिक नेतृत्व तथा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रका कारण भाडाका घर–कोठाविनै गर्न सकिने धेरै कामकाज पनि भाडामा घर–कोठा नलिई गर्नै पाइँदैन ।

कुनै पनि उद्योग–व्यवसाय दर्ता गर्दा तथा प्यान–भ्याट दर्ता गर्दा उद्योगी–व्यवसायीले या त आफ्नै नाममा घर भएको लालपूर्जाको प्रतिलिपि नत्र घरभाडा सम्झौतापत्र अनिवार्य रुपले पेस गर्नैपर्ने नियम छ । अझ विडम्बना ! भाडावाल उद्योगी–व्यवसायीले सरकारले तोकिदिएको दरमा घरभाडा कर समेत सरकारलाई तिर्नुपर्छ भने घरवालाले चाहिँ त्यस्तो कर तिर्नै पर्दैन । भाडावाल घरभाडा तिर्नुपर्ने बोझमा घरवालाभन्दा बढी पीडित त छँदैछन्, राज्यले समेत उनीहरुमाथि अपराधपूर्ण अत्याचार थोपरेको छ घरभाडा कर समेत थपिदिएर ।

यो कर भाडा उठाएर खाएवापत घरवालाले तिर्नुपर्ने हो तर अत्याचारी राज्य घरवालासँग होइन, डेरावालसँग पो ‘घरभाडा कर’ असुलिरहेको छ । भाडामा दिनेले भाडा रकमबाट घरभाडा कर घटाउन कहींकतै मानिरहेका छैनन् । अझ उद्योग–व्यवसाय दर्ता गर्नै अनिवार्य हुने घरभाडा सम्झौता गर्न समेत अधिकांश घरबेटी मान्दैनन्, अनुसन्धानै गर्ने हो भने सबैजसो उद्योगी–व्यवसायीले ‘कीर्ते सम्झौतापत्र’ बनाएर नै बाध्यताको गाँठो फुकाउने काम गरेको भेटिने कुरा निश्चित छ ।

घर वा कोठा भाडामा दिइसकेपछि बाटो, गेटको चाबी, पानी, बिजुली, घामको प्रकाश, शौचालय, आदिजस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध नगराउने मात्र होइन, मनपरी घरभाडा तोक्ने, मनलाग्दी भाडावृद्धि गर्ने, मनमौजी तरिकाले डेरावाललाई निकाल्ने, हेप्ने, होच्याउने, अनावश्यक दुःख दिनेजस्ता सयौं अत्याचार प्रायः डेरावालले घरवालाबाट निरन्तर भोग्दै आएका छन् ।

डेरावालका यिनै समस्यालाई केन्द्रमा राखेर २०६२ देखि ‘भाडावाला सरोकार समाज नेपाल’ नामक संस्था राजधानीमा क्रियाशील छ । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समाजका अध्यक्ष विष्णुजंग बस्नेतले भने– ‘१२ वैशाख, २०७२ को भूकम्पयता डेरावालका समस्या झनै विकराल बनेका छन् । अब कडा कदम नचाल्ने हो भने डेरावालले राजधानीमा बस्न र उद्योग–व्यवसाय गर्न नसक्ने परिस्थिति आएकाले वृहत् छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि मंसिर ३ गते दिउँसो ११ बजे खुलामञ्च टुँडिखेलमा व्यापक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौं । त्यहाँ आएर आ–आफ्ना गुनासा, सुझाव, सल्लाह र सहयोग पुर्याउन सबैसँग विनम्र आग्रह गर्दछौं ।’

र, यो पनि पढ्नुहोस्–

भाडावालका अध्यक्ष भन्छन्– मंसिर ३ मा खुलामञ्चबाट जुर्मुराउँछौं