निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)को साेमबारदेखि सुरु भएको १३औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हुने नयाँ नेतृत्व चयनमा राजनीतिक दलबाट पनि उत्तिकै चासो देखाएको छ ।

पेसागत र व्यावसायिक हरेक क्षेत्रमा दलीय प्रभाव सिद्धान्ततः गलत ठान्नेहरु यसका अगुवाहरु आफैं दलगत आधारमा विभाजित भएपछि विद्यालय सञ्चालक र महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्ममा त्यसको प्रभाव पुगेको हो ।६ हजार २ सय शिक्षण संस्था सदस्यसहित ७२ जिल्लामा शाखा भएको निजी शिक्षा क्षेत्रको अगुवा संस्थाको महाधिवेशनमा २ हजार प्रतिनिधि छन् ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुभएको महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वबारे बहस भइरहँदा कुन उम्मेदवारलाई कुन दलको समर्थन वा आधिकारिक टिकट मिल्यो भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । सरकारी नीति नियमलाई पूर्ण कार्यान्वयन नगर्ने तथा शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको आरोप खेप्ने निजी (संस्थागत) विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनको भावी अध्यक्षका लागि टीकाराम पुरी र विजय सम्बाहाम्फे भिड्दै हुनुहुन्छ ।

पुरीलाई नेकपा (एमाले)को समर्थन देखिएको छ भने सम्बाहाम्फे नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिएका छन । दुवै समूहले अन्य दलका प्रतिनिधिलाई अन्य पदमा समेटेर प्रचार गरिरहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा क्रमशः डिके ढुङ्गाना र सुमनगोपाल आचार्य तथा महासचिवमा गोपाल आचार्य र राजेन्द्र बानियाँ प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवै समूहले आफूलाई व्यावसायिक र सक्षम दाबी गरिरहेका छन् । पार्टीका कार्यालयमा समर्थन वा टिकटका लागि धाउने र नपाएमा व्यावसायिक वा स्वतन्त्र उम्मेदवारीका घोषणा गर्ने उम्मेदवार पनि भएकाले त्यस्ता उम्मेदवारका कारण दुवै समूहबीच कडा टक्कर हुने स्थिति देखापरेको छ ।

‘गुणस्तरीय शिक्षामा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता  समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा प्याब्सनको प्रतिबद्धता’ को नारासहित हुने महाधिवेशनमा दुवै समूहले संस्थालाई सवल, समृद्ध, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरी राज्यबाट थप सुविधा लिने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको कानुनी मान्यता दिलाउने सन्दर्भमा यो महाधिवेशनमा हुनेछ ।

नेपालमा २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा ऐन आएपछि सामुदायिक विद्यालयको पूरकका रुपमा २०३६ मा निजी विद्यालय खुल्न थालेका हुन् । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खुल्ला अर्थतन्त्रको प्रतिफलका रुपमा निजी विद्यालय बढ्न थाले । त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट विसं १९०८ मा फर्केपछि दरबारमा राणा परिवारका छोराछोरीलाई पढाउन र अङ्ग्रेजी सिकाउन निजी रुपमा खोलेको विद्यालय पछि सरकारीस्तरको दरबार हाइस्कुल बनेको हो ।

अर्थात् नेपालको शैक्षिक इतिहास निजी विद्यालयबाट सुरु भएको हो भन्न सकिन्छ । सरकारी विद्यालयमा चुस्त व्यवस्थापन र राम्रो प्रतिफल नआउने अभिभावकको गुनासाका बीच सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालय फस्टाए । नाफाको उद्देश्यले निजी लगानीमा खुलेका यस्ता विद्यालयको विस्तारसँगै २०४७ पुस २४ रत्नबहादुर बज्राचार्यको नेतृत्वमा प्याब्सनको स्थापना भयो । बज्राचार्यपछि हालसम्म वसन्तबहादुर श्रेष्ठ, राजेश खड्का, उमेश श्रेष्ठ, डा बाबुराम पोखरेल, भोजबहादुर शाह, लक्ष्यबहादुर केसी (वर्तमान)ले विभिन्न कार्यकालको नेतृत्व गरेका छन । यसबीचमा प्याब्सनबाट अगल भएर अर्काे संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) पनि स्थापना भएको छ ।

ठूला विद्यालयका संस्थापक एवम् पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेस र पोखरेल मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट हाल व्यवस्थापिका–संसद् सदस्य छन । उनिहरु भावी अध्यक्षमा सम्बाहाम्फेलाई जिताउन अग्रसर देखिएका छन । पुरी मझौला विद्यालयका सञ्चालक एवम् पूर्व अध्यक्ष शाह र केसीको मैदानमा उत्रिएका छन । यस दृष्टिमा प्याब्सन निर्वाचनमा ठूला विद्यालय र साना तथा मझौला विद्यालयबीचको सङ्घर्षका रुपमा हेर्नेहरु पनि छन् । “प्याब्सनलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनका रुपमा नभई विशुद्ध पेसागत सङ्गठनका रुपमा स्थापित गराउन हामी काम गर्ने छौँ,” अध्यक्षका प्रत्याशी सम्बाहाम्फेको यो भनाइमा प्रतिस्पर्धी पुरीको जवाफ छ – “प्याब्सन अवश्य व्यावसायिक संस्था हो तर हामी सबै राजनीतिक दलसँग उचित समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”