दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेको सन्दर्भ जोड्दै सांसद राणाले प्रश्न गरे– “उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा नदिने अनि उल्टै थप शुल्क लिने ? के उनीहरुलाई कुनै नियम–कानुन लाग्दैन ?”

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवाको नाममा उपभोक्तालाई सास्ती दिएको र थप शुल्कको मारमा पारेको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद् अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसहरूदले आपत्ति जनाए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमन गर्नेतर्फ समेत कुनै पहल नगरेको र सेवा प्रदायकलाई छाडा छाडेकामा सांसदले आलोचना गरे ।

फोन गरेको समय अनुसारको शुल्क लिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भए पनि मुलुकभित्रका सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, सरल र सहज सेवा दिन कन्जुस्याइँ गरेकामा सांसदको आपत्ति थियो । मोबाइल फोन सेवाको गुणस्तर नभएको, कुरा गर्दागर्दै काटिने, फोन गर्दा नसुनिने, अनावश्यक शुल्क तिराउने तथा कतिपय स्थानमा फोन नै नलाग्ने अवस्था रहेकामा सांसदले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको ध्यानाकर्षण गराए । कति समयभित्र सुधार हुन्छ र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सांसदले झासँग प्रश्न समेत गरे ।

सांसद केदारप्रसाद सञ्जेलले सेवाको गुणस्तरबारे प्रश्न गरे– “एक महिनामा १० दिन एडीएसएल चल्छ, बाँकी समय चल्दैन तर समय पुगेपछि लाइन आफैं काटिन्छ, यस्तो लापर्बाही किन ? के अब इन्टरनेट अर्कै कम्पनीको चलाअाेस् भनेको हो टेलिकमले ?” अर्का सांसद ल्ह्यारक्याल लामाले एडीएसएल लाइन लिन जाँदा टेलिकमका कर्मचारीले आफूलाई थर्काएको भन्दै सेवा दिने संस्थाले जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्छ भनी प्रश्न गरे ।

यी र यस्ता प्रश्न टेलिकम सेवा प्रदायकको सेवाप्रतिको गुनासा हुन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पटक–पटक सेवा सुधार गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको भए पनि अवस्था जहाँको तहीं छ ।

“साँझको समयमा सबैभन्दा बढी समस्या पर्ने गरेको छ, प्राधिकरणले समस्या समाधानमा जोड दिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिने गरेको छ तर उपभोक्ताले सेवाको गुणस्तर प्रभावकारी भयो भनेर कहिल्यै अनुभव गर्न पाएका छैनन्”– सांसद दीपक कुइँकेलले गुनासो गरे । सेवा दिने संस्थामा हाकिमी प्रवृत्ति रहेको र उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने धैर्यता नै नभएको भन्दै सांसद कमला पन्तले सेवाग्राही संस्थामा नैतिक शिक्षा पढाउनुपर्ने भएको हो त भनी प्रश्न राखिन् ।

सांसदका चर्को गुनासा र प्रश्न सुन्दै बसेका प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने– “प्राधिकरणले प्रति १० सेकेन्डको एक पल्स बनाएको छ, बढी शुल्क लिन पाइँदैन, लिइएको भए कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ । प्राधिकरण कारबाही गर्न तयार छ ।” प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाउन पटकपटक निर्देशन दिएको र अनुगमन समेत गरेको भन्दै समस्या आएको खण्डमा नागरिकले पनि प्राधिकरणलाई सुझाव दिन सक्ने अध्यक्ष झाले बताए ।

नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले टेलिकमको सेवालाई थप भरपर्दो, गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सरल बनाउन प्रयासरत रहेको बताइन् । आधारभूत टेलिफोन लाइनमा प्रयोग भएको पुरानो प्रविधिलाई परिवर्तन गरेर नयाँ अत्याधुनिक प्रविधि जडान कार्य सुरु भएको र एकाध महिनाभित्रै थप ८ लाख लाइनमा त्यस्तो प्रविधि जडान भइसक्ने भएकाले एडीएसएलमा कुनै पनि गुनासो नआउने प्रतिबद्धता राजभण्डारीले व्यक्त गरिन् ।

कर्णाली र सेतीको पहाडी क्षेत्रमा सधैं समस्या

अर्थ समितिको बैठकमा सांसद गोमा कुँवरले कर्णाली अञ्चलमा साँझ परेपछि फोन नै गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै राज्यले सधैं अँध्यारोमा नै राख्नुपर्ने के कारण आइलाग्यो भनी प्रश्न गरिन् । “बिरामी भए भने पनि एम्बुलेन्स समेत बोलाउन नसकिने अवस्था छ” उनले भनिन्– “सेवाको गुणस्तर छँदैछैन, पन्ध्रभन्दा बढी गाउँपालिका अझै पनि दूरसञ्चार सेवाको पहुँचमा छैनन्, किन यस्तो सौतेलो व्यवहार ?”

सांसद मदनकुमारी शाहले टीकापुरमा आधारभूत टेलिफोन सेवा जडान गर्न ९ महिना लागेको भन्दै सेवा प्रदायकको व्यवहारप्रति गुनासो गरिन् ।

समितिको बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले टेलिकमलाई थप व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन पहल गरिएको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानुनका कारण निजी क्षेत्रले जस्तो सहज रुपमा काम गरिहाल्ने अवस्था नरहेको बताए । टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी र मर्यादित बनाउन रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषयमा पनि छलफल जारी रहेको, पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा नयाँ ७ सय र पश्चिमाञ्चलमा ३ सय टावर जडान कार्य सुरु गरिएकाले गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवामा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।