क) वाम तालमेल र एकताबारे

नेपालका दुई ठूला वामपन्थी दलहरु– नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) का बीचमा पार्टी एकताका लागि झन्डै १० वर्ष यताका विभिन्न प्रयासहरु चलिरहेका थिए । पटके छलफलहरुको निरन्तरता सहित झन्डै विगत १ वर्षको निरन्तर छलफल–बहसको प्रतिफलस्वरुप अन्ततोगत्वा नेपालका वामपन्थीहरुको बीचमा एकताको प्रयत्न भएको छ । यी दलहरुबीच वाम गठबन्धन निर्माण गरी चुनावी तालमेल गर्ने सहमतिको घोषणा भैसकेको छ ।

पर्याप्त सूचनाको अभावमा वा वाम गठबन्धनलाई असफल बनाउन बजारमा चलाइएका हल्लाहरुजस्तै यो प्रक्रिया न त आकस्मिक रुपमा घटेको दसैंको आश्चर्य (सरप्राइज) हो न त कुनै देश वा दूतावासको दबाबको प्रतिफल । यो नेपालका दुई ठूला वामपन्थी दलहरुको बीचमा देखिएको निकै उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध र त्यसका प्ररिणामहरु (उपलब्धि र क्षति) बाट दुवै दलको नेतृत्वमा विकास भएको चेतनाको परिणाम हो । यही नै वाम गठबन्धन–प्रक्रियाको सही संश्लेषण हो ।

यो प्रक्रियामार्फत् तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) को सातौं केन्द्रीय समितिको आठौं बैठकमा अध्यक्ष क. प्रचण्डद्वारा प्रस्तावित भई पारित भएको विभाजित माओवादी घटकहरुको बीचमा एकता गरी माओवादी केन्द्र निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको (सम्भव भएसम्म आफ्नै नेतृत्वमा) सरकार निर्माण गर्ने र क्रान्तिकारीहरुसँग ध्रुवीकरण गर्दै एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माण गर्ने ३ बुँदे कार्यभारको तेस्रो बुँदा  व्यवहारमा लागू हुँदैछ । चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकताको प्रक्रिया अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ, कठिन छ तर असम्भव छैन ।

यो एकता सिद्धान्तनिष्ठ र विचारमा आधारित स्वार्थ, छलकपट र षड्यन्त्ररहित भएको अवस्थामा नेपाल समाजवादी क्रान्तिका दिशामा जानेछ । छिमेकी देश चीनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको भन्डै ५५ वर्षपछि दसवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसैको बलमा स्थापित १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनमार्फत् जनवादी क्रान्तिका मूलभूत कार्यभारहरु पूरा गर्न सफल भएको नेपाल रुसी अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएको ठीक सय वर्षपछि समाजवादी गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्नेछ । तसर्थ, नेपालको सर्वहारा–श्रमजीवी वर्ग र आम क्रान्तिकारी जनता यो एकताको प्रयत्नबाट साह्रै खुशी र उत्साहित छन् ।

ख) साझा चुनाव चिह्नबारे

वाम एकताको सन्दर्भमा परिपक्व हुन बाँकी नै रहेका छलफलका ७ बुँदाहरु सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भए, जो दुई पार्टीका नेताहरुद्वारा एक–आपसमा र आ–आफ्ना पार्टीहरुमा छलफल गरेर अन्तिम निर्णय गर्नका लागि तयार गरिएका थिए र दुवै पार्टीहरुबाट पारित हुन बाँकी नै थियो ।

ती बुँदाहरुमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा थियो– ‘निर्वाचनमा साझा चिह्नको रुपमा सूर्य चिन्ह लिएर जाने र त्यसलाई माओवादी केन्द्रले ठूलो विषय नबनाउने’ । यो बुँदामा उल्लेखित पछिल्लो वाक्यांशले माओवादी केन्द्रभित्र यसबारे संस्थागत निर्णय गर्न बाँकी रहेको कुरा प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । जब वाम एकता र चुनावी तालमेलको घोषणा भयो, यो बुँदा हट्यो । यसबारे धेरै छलफल भयो । माओवादी केन्द्रभित्र यसबारे गम्भीर आलोचना भयो भने सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्दै चुनावी तालमेलमा अकस्मात झुल्किएका नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई (पीएचडी) को निर्णयलाई समेत देशभरका माओवादीहरुले रुचाएनन् र उनी आफ्ना शुभचिन्तकहरुबाट समेत कठोर आलोचनाको शिकार भए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सूर्य चिह्न किन लिएन ? लिएको भए के हुन्थ्यो ? र, पछि लिन सकिने सम्भावना छ कि छैन ? यसबारे माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरु, समर्थकहरु र शुभचिन्तकहरुका साथै वाम एकता पक्षधर आम जनता प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।

माओवादी केन्द्र र एमालेको बीचमा वाम एकता र चुनावी तालमेलको कुरा परिपक्व हुने समयसम्म संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिकसभाको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भई समाप्त भैसकेको थियो । यही बीचमा पार्टी एकता गरी एकीकृत पार्टी निर्माण गर्न सम्भव थिएन । यदि त्यो सम्भव भएको भए पनि निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने र नयाँ चिह्न लिने चरण समाप्त भइसकेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा साझा चुनाव चिह्नमा लिएर निर्वाचनमा होमिने नाममा नेकपा (एमाले) का नेताहरुले हँसिया–हथौडा चिह्न लिएर चुनाव लडेको भए उनीहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उमेदवार हुन्थे र विजयी भएमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सांसद बन्ने थिए । त्यसरी नै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उमेदवारहरुले सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लडेका भए उनीहरु नेकपा (एमाले) का उमेदवार हुने थिए र विजयी भएमा नेकपा (एमाले) का सांसद बन्थे ।

यसरी निर्वाचनमा जाँदा निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता भएमा त केही फरक पर्ने थिएन । तर, कुनै कारणवश पार्टी एकता नभएको अवस्थामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष क. प्रचण्ड समेत ‘नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पकमल दाहाल’ बन्नुपर्थ्यो, ‘प्रचण्ड’ शब्द उनीहरुले उच्चारण गर्ने थिएनन् । त्यसपछि या त एमालेले जे–जे भन्छ, त्यो मानेर एमालेमा माओवादी केन्द्र पार्टीलाई निःशर्त बिलय गर्नुपर्थ्यो नत्र भने एकता नै नभएको नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।

नयाँ संविधानअनुसार पार्टी विभाजन गर्नका लागि संघीय संसद र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मत पुर्याउनुपथ्र्यो । संघीय संसदमा त माओवादी केन्द्र र अन्य ‘वाम’ दलका समेत सांसदहरु हुने हुनाले ४० प्रतिशत पुर्‍याउन सम्भव हुन सक्ला । परन्तु, एमालेको केन्द्रीय समितिमा त १ प्रतिशत पुर्‍याउन पनि सम्भव हुनेछैन । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रका सबै सांसदहरुले पदत्याग गरेर विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । यसले दुवै पार्टीमा जटिल समस्या उत्पन्न हुन्थ्यो भने माओवादी केन्द्र र एमालेको बीचमा अत्यन्तै कटुतापूर्ण मात्र नभई शत्रूतापूर्ण सम्बन्ध बन्न पुग्थ्यो ।

यस्तो संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक जटिलताका कारण यो निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नै गोलाकारभित्रको हँसिया–हथौडा चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने फैसला गर्यो र पत्रकार सम्मेलन गर्ने चरणसम्म आइपुग्दा चुनाव चिह्नसम्बन्धी बुँदा हट्यो । यो वाम एकता, वाम गठबन्धन वा चुनावी तालमेलबाट पछि हटेको वा अरु कुनै गलत नियतका साथ गरिएको निर्णय होइन । भविष्यमा आउन सक्ने जटिलतालाई बुझेर अगाडि नै अपनाइएको सचेतता हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) वाम एकता, वाम गठबन्धन र चुनावी तालमेलबारे प्रतिबद्ध छ र रहिरहने छ ।

३) नयाँ शक्तिको बहिर्गमनबारे

तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) बीच पार्टी एकताको कुरा धेरै लामो समयदेखि चलिरहेको थियो । विगतमा एक पटक यो ध्रुवीकरण प्रक्रिया नेकपा (एमाले) का केही नेताहरुको बरियताबारे तत्कालीन एमाओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई (पीएचडी) ले उठाएका अनावश्यक बरियताक्रमको विवादले रोकिएको थियो । २०७० को निर्वाचनपूर्व एमालेका प्रभावशाली नेताहरु एमाओवादीमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया उनले प्रहसन गरेको पदत्याग प्रकरणको नाटक मञ्चनपछि असफल भएको थियो ।

तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) सँगै मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद परित्याग गरेर नवउदारवादी ५ ‘स’ को एजेन्डा बोकेर पुँजीवादी–दक्षिणपन्थी खेमामा प्रवेश गरेको नयाँ शक्ति र त्यसका नेता भट्टराई अकस्मात वाम गठबन्धनमा आउनु सन्देहपूर्ण थियो ।

अकस्मात गरिएको उनको त्यो निर्णय पछि विभिन्न जनविरोधी तथा माओवादी विरोधी पक्षहरुबाट प्रभावित हुन पुग्यो र उनले त्यसबाट बहिर्गमन हुने बाटो खोज्ने थाले । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा देशभर झन्डै ७५ हजार मत प्राप्त गरेको नयाँ शक्ति स्थानीय निकायपछि रामचन्द्र झा, रामकुमार शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, कुमार पौडेललगायतका नेताहरुको माओवादी केन्द्रमा ध्रुवीकरणपछि छिन्नभिन्न र क्षतिविक्षत भएको थियो । त्यस्तो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ १५ प्रतिशत सिट माग्ने काम भयो । यसको अर्थ डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा संघीय प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ २५ वटा सांसद र समानुपातिकतर्फ १७ जना सांसद माग्ने काम भयो ।

जब भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय निकायका निर्वाचनहरुको वडाहरुमा प्राप्त मत जोड्न थालियो, उनी लाजले पानी–पानी भए र संघीयतर्फ प्रत्यक्षबाट १५ सिट र प्रादेशिकसभातर्फ ३० सिट मागे । त्यति मात्रै नभएर गोरखाको क्षेत्र नं. २ मा आफ्नो उमेदवारी र विजय सुनिश्चित गरिनुपर्ने शर्त भट्टराईले राखे । गोरखाका क्षेत्र नं. २ मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आफ्ना वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ को उमेदवारी यसअघि नै घोषणा गरिसकेकाले गोरखा क्षेत्र नं. १ वा काठमाडौंको कुनै पनि क्षेत्र रोजेर लिन गरिएको अनुरोध उनले अस्वीकार गरे ।

भारतीय विस्तारवादविरोधी छवि बनाएका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई विगतमा पनि पटक–पटक अपमान गर्ने र होच्याउन खोज्ने भट्टराईको नियत यसपटक पनि नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गोरखाबाट निर्वाचन लड्न नदिने देखियो । १५ प्रतिशत हिस्सा नपाए गठबन्धन परित्याग गर्ने धम्की दिएका भट्टराईले पुनः नयाँ शर्तसहित गाठबन्धन छाड्ने नयाँ धम्की दिए ।

देशका महत्त्वपूर्ण ३ वटा पार्टी मिलेर गठबन्धनलाई इमानदारितापूर्वक पालना गरेको खण्डमा गोरखाको क्षेत्र नं. १ मा मात्रै नएर देशको जुनसुकै निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि भट्टराईलाई जिताउन सम्भव थियो तर पनि उनी डराए । त्यसबाट उनी राष्ट्रियस्तरको नेता नभएको र राष्ट्रियस्तरको नेता बन्ने औकात पनि नभएको सिद्ध भयो ।

गोरखा– २ भन्दा बाहिर निर्वाचन लड्न डराउने भट्टराई ‘घरको सिंह, वनको कुकुर’ साबित भए । त्यससँगै वाम गठबन्धनमा जोडिँदा आफ्नै नीतिअनुरुप वाम गठबन्धन निर्माण भएको दाबी गरेका भट्टराईले गठबन्धन त्यागेको घोषणा गरे । वाम गठबन्धनसँग १५ प्रतिशत सिटको दाबी गरेको नयाँ शक्तिले देशभरबाट ५ जनाभन्दा धेरैको उमेदवारी घोषणा गर्न सकेन र उनी आम जनताको नजरमा थप लज्जित भए ।

त्यति मात्रै होइन, केही दिन अगाडि वाम गठबन्धनको आडमा ‘नेपाली कांग्रेसलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ’ भनेर चर्को भाषण गरेका भट्टराईले नेपाली कांग्रेससँग तालमेलका लागि लम्पसार परेर आफ्नो बचेखुचेको इज्जत पनि सिध्याए । विगतमा क. प्रचण्डका विरुद्ध निरन्तर भट्टराईलाई उचाल्ने र पछार्ने गरेका साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरुले यतिबेला पनि फेरि नेता भट्टराईलाई वाम गठबन्धनबाट धकेलिएको कुतर्क गरिरहेका छन्, जुन सरासर गलत छ ।

मालेमावाद त्यागिसकेको नयाँ शक्ति र नेता भट्टराई एकाएक वाम गठबन्धनमा किन आए ? केका लागि आए ? कसको निर्देशनमा आए ? पार्टी एकताको लक्ष्यसहित वाम गठबन्धनमा आएका नेता भट्टराईले दसवर्षे महान् जनयुद्धसहित २४ वर्ष योगदान गरेको माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न छाडेर पार्टी एकता नहुँदै र विभिन्न कानुनी तथा संवैधानिक जटिलताका बाबजुद पनि एमालेको सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लड्ने घोषणा किन गरे ? र, अन्त्यमा उनी गठबन्धनबाट किन बाहिरिए ? उनको यो समग्र प्रक्रिया नै संशयपूर्ण थियो ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) ले निर्माण गरेको गठबन्धन वामपन्थी थियो र नयाँ शक्ति तथा त्यसका संयोजक पीएचडी बाबुराम भट्टराई वामपन्थी थिएनन् । त्यसैले उनीहरुको गठबन्धन परित्याग स्वाभाविक छ । उनी आफैंले त्यो निर्णय गरे वा अरु कसैको दबाब र प्रभावमा गरे ? त्यो विषय त भविष्यमा पटाक्षेप हुने नै छ ।

अन्त्यमा,

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वाम गठबन्धन, चुनावी तालमेल र सिद्धान्तनिष्ठ वाम एकताको पक्षमा इमानपूर्वक लाग्नुपर्छ । यसलाई मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्छ र समाजवादी क्रान्तिको तयारीसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्छ । बीचमा कसैले धोका दिएमा एक्लै चुनाव लड्ने र विजयी हुने तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । यही नै वर्तमान निर्वाचनको सन्दर्भमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सही कार्यनीति हुन सक्छ ।

(लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तथा किसान नेता हुन्)