शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राहत शिक्षक संघर्ष समितिबीच २२ असोज, ०७५ मा तीनबुँदे सहमति भयो ।
सानोठिमीस्थित शिक्षा विभागमा भएको त्यो सहमतिबट शैक्षिक उपलब्धिका दृष्टिले सर्वाधिक निम्छरा बनेका सरकारी विद्यालयलाई झन् ध्वस्त पार्ने जोखिम बढेको छ । सरकार र राहत शिक्षकबीच भएको सहमतिमा संघीय शिक्षा ऐनमार्फत राहत शिक्षकहरुलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ ।
यसअनुसार अस्थायी शिक्षकलाई जस्तै राहत शिक्षकहरुलाई पनि स्थायी गरिनेछ । सरकारी विद्यालय शिक्षा बर्बादीको मूल कारण परीक्षाविनाका यिनै शिक्षक हुन् ।
सरकारी विद्यालयमा बाहेक अरु सरकारी नियकामा यति ठूलो जनसंख्याले खुला जाँचविना जागिर खाने अवसर नपाएको खबर आइतबारको नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित छ ।
