सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउन नयाँ विकल्प अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा अंकुश लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले आफ्नो प्रतिनिधित्व र सहमतिविना उक्त प्रतिवेदन लागू गरे मान्य नहुने चेतावनी दिएको खबर बिहीबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
