सरकारले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कडाइ गर्ने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने, यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्जालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूले पनि तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने र नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउने सक्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
नेपालको संविधानको धारा २८ मा व्यवस्था गरिएको गोपनीयको हकलाई विद्युतीय माध्यममा समेत सुनश्चित गर्न र धारा ४४ वमोजिमको उपभोक्ता हकलाई सूचना प्राविधिमा आधारित सेवा तथा व्यापारमा समेत सुनिश्चत गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र सूचना प्रविधिको विकास, प्रवरद्धन एवं नियमन गर्न विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा मन्त्रालयले दर्ता गराएको विधेयकमा उल्लेख छ ।
विद्युतीय हस्ताक्षरको मान्यता तथा विश्वसनीयता नियमित गर्न र विद्युतीय माध्यमबाट सर्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सङ्घीय संरचना बमोजिम सात वटै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत एवं सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै साइबर सुरक्षाको समुचित विकास गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यांदित बनाउन उक्त मस्यौदा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रस्ताव उक्त विधेयकमा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्राप्त गर्नेलाई भ्रममा पार्नु नहुने व्यवस्था प्रस्तावित ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राखिएको छ ।
बिक्री–वितरण गर्न रोक लगाइएका सामग्रीको विज्ञापन सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाराग्राम, भाइबर आदि) मा प्रकाशन, प्रसारण गर्न समेत विधेयकमार्फत रोक लगाइएको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, सङ्घीय इकाइबीचको सम्बन्धनमा खलल पार्ने, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र अन्य कुनै आधारमा घृणा हुने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
त्यसैगरी, जातीय भेद्भाव वा छुवाछुत हुने र शान्ति–सुरक्षा भङ्ग हुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखे १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय वा दुवै हुने व्यवस्था तोकिएको छ । बिनातथ्य वा विनाआधार कसैको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले गालीबेइज्जती गरे पनि यही कानुन अनुसार कारबाही गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।
सूचना विभागमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । ‘नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ’– विधेयकको दफा ९१ मा भनिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न लगाउने मतियारलाई पनि सजायको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कसुर गर्न सघाउने वा कुनै कारणले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कसुर ठहरिने कुनै किसिमको हानि–नोक्सानी, हैरानी वा क्षति भएको रहेछ भने त्यस्तो हानि–नोक्सानी, हैरानी वा क्षतिको पूर्ति सम्बन्धित कसुरदारबाट भराइने व्यवस्था समेत विधेयकले गरेको छ । मन्त्रालयले भने सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभर्इ त्यसमार्फत हुने उच्छृङ्खल गतिविधि रोक्न खोजेको बताएको छ ।
यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासङ्घले सामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ गर्नुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आलोचना सुन्ने संस्कृति बन्द गर्न खोजेको आरोप महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले लगाए । यस्तो कार्यले समाजमा भय सिर्जना हुने उनको तर्क छ ।
गोपनीयताको अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्न पहिले नै गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक आइसकेको अवस्थामा फेरि सोहीसम्बन्धी प्रावधान यस कानुनमा समावेश हुनु गम्भीर विषय भएको अधिवक्ता अस्मिता पोखरेलले बताइन् । कानुन मस्यौदाकर्ताले पुरानो कानुन नहेरी दुई वा सोभन्दा बढी ऐनमा एकै किसिमको कानुनी प्रावधान राखेको भन्दै त्यो उपयुक्त नभएको उनको बताइन् ।
