सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको गुठी विधेयकको विरोध गर्दै प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी सांसदले उक्त विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक सुरु गर्ने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले आइतबार माइतीघरमा शान्तिपूर्ण विरोध गर्दा गुठियारमाथि भएको सरकारी ‘दमन’ को विरोध गर्दै आ–आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाए । त्यसपछि सभामुख महराले कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई बोल्ने समय दिए ।
धर्म–संस्कृति संरक्षणको माग गर्दै आइतबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्नेहरुमाथि सरकारले दमन गरेर संविधान बमोजिम शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारको उपहास गरिएको आरोप प्रमुख सचेतक खाँणले लगाए ।
‘संविधानविपरीत बारम्बार विधेयक किन आउँछ ? राम्रोसँग संविधान अध्ययन गरेर विधेयक ल्याइयोस्, गुठीको अस्तित्व समाप्त पार्ने नियमप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ, सनातन धर्म–संस्कृतिको संरक्षण होस्’– उनले भने ।
सत्ता पक्ष नेकपाकै सांसद पम्फा भुसालले माइतीघर मण्डलामा आइतबार भएको ‘दमन’ को विरोध गरिन् । गुठी विधेयक फिर्ता गरी सहमतिका साथ नयाँ विधेयक ल्याउन उनले माग गरिन् । ‘रातो मच्छिन्द्रनाथजस्ता १ हजार ७ सय वर्ष पुराना गुठीको संरक्षण हुनुपर्छ, विधेयकमा आएको व्यवस्था ठीक छैन, यसमा सहमतिको प्रयास होस्’– सांसद भुसालले भनिन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले पनि उपत्यकामै २ हजारभन्दा बढी गुठी रहेकाले संविधानको गलत व्याख्या गरेर गुठी जग्गामा धावा बोल्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । लिच्छविकालदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृति संरक्षणका लागि गुठीको अस्तित्व मास्नु नहुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रीको प्रष्टीकरण : ‘पहिले र अहिलेको गुठी विधेयकमा तात्त्विक फरक छैन’
सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संविधानमा उल्लेख भएका कुरालाई व्यवस्थित एवं एकरुपता प्रदान गर्न गुठीलाई प्राधिकरणमा लैजान खोजिएको बताइन् ।
‘हिजो र आजको गुठी विधेयकमा तात्त्विक फरक छैन, संविधानलाई सम्बोधन र कार्यान्वयन बाहेक धर्म–संस्कृति मासिने गरी विधेयक आएको छैन, कसरी पारित गर्ने– माननीयहरूको हातमा छ, परिष्कृत गर्न सरकार तयार छ, सांसदहरूले सनातन धर्म–संस्कृति मासिने जुन चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ, त्यस्तो हुन दिँदैनौं’– उनले भनिन् ।
संविधानको एउटा धारा र अनुसूची हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु नहुने भन्दै धारा २९० लाई टेकेर नै विधेयक ल्याएको जिकिर मन्त्री अर्यालले गरिन् । वि.सं. २०४१ देखि नै गुठी अधीनस्थ जग्गामा मोहियानी हक लाग्ने प्रक्रिया सुरु भएको सुनाउँदै गुठीसँग जोडिएका किसानको हकलाई स्थापित गर्ने विषय पनि विधेयकमा भएकाले सन्देह नगर्न उनले आग्रह गरिन् ।
मन्त्री अर्यालको जवाफपछि पनि सन्तुष्ट नभएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठेर विरोध जनाइरहेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको खबर राससले प्रेषित गरेको छ ।
