इन्टरनेट सेवा र त्यसमार्फत प्रवाहित हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन सक्ने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सूचना प्रविधि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक आपत्तिजनक प्रावधान नहटाईकनै पारित गर्न लागिएको छ ।
विधेयकका प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक र वेब होस्टिङ कम्पनीका लागि समेत व्यवसाय कठिन हुनेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएका विषय हटाउन सरकारी निकायले सोझै निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान समेत विधेयकमा छ । ‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि कालो दिन हुनेछ,’ साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने– ‘यस्तो नियन्त्रणमुखी कानुन बन्नु राम्रो संकेत होइन ।’
लोकतन्त्र र गणतन्त्रकै आवरणभित्र लाद्न खोजिएको निरंकुशतासम्बन्धी यो खबर विजय तिमल्सिनाको बाइलाइनमा आइतबारको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
