विद्यालयहरूले कक्षा ११ र १२ मा मनोमानी रूपमा शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले कक्षा १० सम्मका निम्ति शुल्कसीमा कायम गरे पनि कक्षा ११ र १२ मा उठाइने शुल्कको सीमा भने अहिलेसम्म कायम गरिदिएका छैनन् । यसले गर्दा विद्यालयहरूले औचित्यका आधारमा भन्दा मनोमानी रूपमा शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।
कक्षा ११ र १२ को शुल्क तोक्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको बताउँदै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले भने– ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन आइनसकेकाले हाल कार्यान्वयनमै रहेका ऐनका आधारमा कार्यविधि तयार पारेर शुल्कसीमा तोक्नुपर्छ ।’ शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गरी सोको प्रस्ताव जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिमा पेस गर्नुपर्ने र समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको गठनपछि शुल्क प्रस्तावलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउने गरिएको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय तहकै शिक्षा भएकाले शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था कक्षा १० सम्मका लागि मात्र आकर्षित नहुने प्रस्ट छ । तर, यो तथ्यलाई ओझेलमा पारेर प्लस–टु विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क असुलिरहेको खबर प्रकृति अधिकारीको बाइलाइनमा बिहीबारको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
